Sunday, July 26, 2026
HomePoliticalविद्यार्थी आंदोलनावरून राहुल गांधींचे अमित शाह यांना पत्र; पोलीस कारवाईवर उपस्थित केले...

विद्यार्थी आंदोलनावरून राहुल गांधींचे अमित शाह यांना पत्र; पोलीस कारवाईवर उपस्थित केले गंभीर प्रश्न

नवी दिल्ली : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहून 20 जुलै रोजी दिल्लीत झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलीस कारवाईबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त बळाचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप करत त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे.

राहुल गांधी यांनी पत्रात विचारले आहे की, विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करण्याचा आदेश नेमका कोणी दिला? तसेच पेलेट गन आणि अश्रुधूराचा वापर करण्यास गृह मंत्रालयाने मंजुरी दिली होती का, याचेही उत्तर त्यांनी मागितले आहे.

यासंदर्भात राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर एक पोस्टही केली. त्यामध्ये त्यांनी आंदोलनात जखमी झालेल्या 19 वर्षीय साहिल लोछाब याची भेट घेतल्याचा उल्लेख केला. पेलेट गनमुळे साहिलच्या डोळ्याला गंभीर दुखापत झाली असून त्याची दृष्टी जाण्याची शक्यता असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. “त्याचा गुन्हा इतकाच होता की, त्याने पेपरफुटी थांबवण्याची आणि विद्यार्थ्यांना न्याय्य भविष्य देण्याची मागणी केली,” असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.

लोकशाही मूल्यांचा मुद्दा

25 जुलै रोजी लिहिलेल्या पत्रात राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे की, शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. आंदोलकांचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि संवादातून प्रश्न सोडवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या आवाजाला दाबण्यासाठी बळाचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप करत त्यांनी ही घटना लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असल्याचे नमूद केले.

आंदोलनाची पार्श्वभूमी

दिल्लीतील हे आंदोलन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा आणि पेपरफुटी प्रकरणातील उत्तरदायित्वाच्या मागणीसाठी सुरू झाले होते. 20 जुलै रोजी संसदेकडे काढण्यात आलेल्या मोर्चादरम्यान पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये तणाव निर्माण झाला. त्यानंतर पोलीस कारवाईवरून विरोधकांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.

या प्रकरणात केंद्र सरकार किंवा गृह मंत्रालयाकडून राहुल गांधी यांच्या आरोपांवर अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही. त्यामुळे या आरोपांबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट होणे बाकी आहे.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_imgspot_img

Most Popular