कोल्हापूर/ मारुती फाळके:
१९८२ ची जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करावी, जुनी पेन्शन देईल त्यालाच मतदान अशी भूमिका घेत ‘नो पेन्शन नो व्होट’, ‘पेन्शन आमच्या हक्काची’.. ‘इन्कलाब जिंदाबाद’ अशा घोषणा देत जुनी पेन्शन संघटनेच्या अजेंड्याखाली जिल्ह्यातील सरकारी,निसरकारी संघटना ‘जुनी पेन्शनच्या’ मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकल्या. ऐतिहासिक टाऊन हॉल बाग ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत ३००० कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत पेन्शनचा आवाज घुमला. मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आल्यानंतर मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाले.
ऐतिहासिक टाऊन हॉल बागेपासून मोर्चाला सुरवात झाली. दसरा चौक व्हीनस कॉर्नर असेंम्बली रोड ते जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. आंदोलनकर्त्यांनी हलगी- खैताळाच्या तालात जुनी पेंशन योजनेचा गजर केला.यावेळी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मंगेश धनवडे यांच्या नेतृत्वात निघालेल्या मोर्चात जिल्ह्यातील विविध केडर च्या संघटनांनी पाठिंबा दिला. जिल्हाभरातून सरकारी निमसरकारी अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी, विविध संवर्गातील कर्मचारी अशा हजारो कर्मचाऱ्यांनी ‘जुन्या पेन्शनचा नारा’ दिला.
संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मंगेश धनवडे म्हणाले, देशातील सहा राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू आहे. मग महाराष्ट्रात का नाही? सरकार एनपीएस, डीसीपीएसच्या नावाखाली कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून पैसे घेत आहे. ही रक्कम शेअर बाजारात गुंतवणुकीच्या नावे उद्योजकांना देत आहे. गॅरेंटेड पेन्शन स्कीम (जीपीएस) योजना लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून सध्या जी १० टक्के रक्कम कपात होत आहे, त्याला आमचा विरोध आहे. पेन्शन विना वंचित असलेल्या राज्यात १७ लाख सरकारी निमसरकारी कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांच्या कुटुंबीयांची मते विचारात घेतली तर ती एक कोटीहून अधिक होतात.आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जो पक्ष पेन्शन देईल, त्यालाच मतदान! अन्यथा येणाऱ्या निवडणुकीत सरकारला याचे परिणाम भोगावे लागतील. असा इशाराही त्यांनी दिला. ‘नो पेन्शन नो व्होट’ हा मुद्दा आगामी निवडणुकीत प्रभावी ठरणार आहे. यासाठी संघटनेच्या वतीने राज्यात ‘व्होट फॉर ओपीएस (ओल्ड पेन्शन स्कीम) यावर ठाम राहण्याचा निर्धार केला आहे.
मंगेश धनवडे म्हणाले,शासन लाडकी बहीण, आमदार खासदारांना पेन्शन यासारख्या योजना राबवते मग कर्मचाऱ्याला पेंशन देताना दुजाभाव का? कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याच्या दृष्टीने शासन किंचितही गंभीर नाही. पेन्शन देण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती नसेल तर अशा सरकारला घरात बसवण्याची ताकद कर्मचाऱ्यांच्यात आहे.सरकारी कर्मचाऱ्यांची एक कोटी मते सत्ता ठरवु शकतात आणि विरोधात कोणाला बसवायचे हे पण ठरू शकतात. कोणताही कर्मचारी सुधारित पेन्शनवर विश्वास ठेवणार नाही. अशी ही एनपीएस डीसीपीएस योजना दिशाभूल करणारी आहे. विविध केडर च्या कर्मचारी संघटनेत कितीही फूट पाडा परंतु सर्वच संघटना “जुनी पेन्शनसाठी” एकवटतील. महाराष्ट्र शासनाने आंध्र प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर जीपीएस योजना सुरू केली आहे. ही योजना स्वीकारायला कोणताही कर्मचारी तयार नाही. येत्या काही दिवसात शासनाने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत ठोस निर्णय घेतला नाही, तर २९ ऑगस्ट पासून सर्व संघटना जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी संपावर जाण्याचाही इशारा मंगेश धनवडे यांनी दिला. १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नसेल तर सर्वजण ताकदीनिशी या लढ्यात उतरणार. आम्हाला विचारात घेतल्याशिवाय सत्ताकारण करणे अवघड आहे, असेही मंगेश धनवडे यांनी ठणकावून सांगितले. जुनी पेन्शन दिल्याशिवाय सत्तेचा मार्ग सुकर होणार नाही असे इशारा धनवडे यांनी दिला.
यावेळी प्रभाकर आरडे,अनिल लवेकर,दादा लाड, वसंतराव मुळीक,बी एस पाटील,राजेंद्र कोरे, भरत रसाळे,रवीकुमार पाटील, राजेंद्र पाटील,संतोष गायकवाड, बालाजी पांढरे आदींनी मनोगते व्यक्त केली.कवी डी एस कौशल यांनी “मनावर घ्या ना” हे पेंशन गीत सादर करत उपस्थिताची मने जिंकली.
यावेळी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, मार्च २०२३ मध्ये राज्यातील १७ लाख कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप करून जुनी पेन्शनची मागणी केली होती. यावेळी सरकारने पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी समिती स्थापन करून ३ महिन्यात निर्णय घेऊ असे आश्वासित केले होते. १२ डिसेंबर २०२३ ला नागपूर विधान भवनावर ‘पेन्शन जनक्रांती मोर्चा महामोर्चा’ काढला. त्यावेळी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा पुढील आर्थिक अधिवेशनात निर्णय घेऊ, असे सरकारच्या वतीने आश्वासित केले. परंतु या आश्वासनाला सरकारने हरताळ फासला आहे. नेमलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार जीपीएस नावाची योजना प्रस्तावित केली आहे. परंतु या जीपीएस योजनेचे स्वरूप हे एनपीएस योजनेसारखे फसवे आहे. जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू न करता शासन वारंवार डीसीपीएस, एनपीएस, जीपीएस अशा फसव्या योजना लादत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये या फसव्या धोरणाबाबत असंतोष निर्माण झाला आहे. या फसव्या योजना न लादता ‘जुनी पेन्शन योजना’ लागू करावी अशी मागणी जुनी पेन्शन संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
चौकट-
महामोर्चात संघटनांची ‘एकी’
जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील शासकीय- निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटना एकवटल्या. यामध्ये मध्यवर्ती कर्मचारी, शिक्षक संघ( शि.द. पाटील, थोरात गट) शिक्षक समिती, पुरोगामी शिक्षक,शिक्षक भारती, मागासवर्गीय शिक्षक, काष्ट्राईब, अ. भा. शिक्षक संघ, शिक्षक सेना, ओबीसी कर्मचारी महासंघ, पदवीधर केंद्रप्रमुख संघटना, उर्दू, शिक्षक महासंघ,म.रा.शिक्षक सेवक समिती, मुख्याध्यापक संघ, शैक्षणिक व्यासपीठ, मनपा सर्व संघटना, ग्रामसेवक युनियन, खाजगी शिक्षक सेवक, शिक्षक महासंघ, डीसीपीएस- एन पी एस संघर्ष समिती, महसूल ,आरोग्य, पाटबंधारे अशा विविध केडरच्या संघटनांनी जुनी पेन्शनच्या मागणीसाठी एकी केली.
मोर्चेकर्यांची प्रतिज्ञा
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी ‘व्होट फॉर ओ पी एस’हे अभियान संघटनेच्या वतीने राबवण्यात येत आहे. ‘जो पेन्शन की बात करेगा वही महाराष्ट्र पे राज करेगा’अशी प्रतिज्ञा मोर्चेकर्यांनी केली.
नवी पेन्शन योजना ‘फसवी’
शेअर मार्केटच्या धर्तीवर एनपीएस, जीपीएस नावाच्या नव्या पेन्शन योजना तकलादू आहेत. जुन्या पेन्शनमध्ये शेवटच्या पगाराच्या ५०% रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते. पण शासनाने सध्याची चालू असलेली पेन्शन ही शेअर बाजारावर आधारित असल्याने ती निश्चित स्वरूपाची नाही. नवीन पेन्शन योजनेत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला केवळ पेन्शन मिळणार आहे. त्यामुळे नवीन पेन्शन योजनेला सरकारी कर्मचाऱ्यांचा विरोध असून भविष्य व वार्ध्यक्याचा ‘आधार’ असणाऱ्या जुन्या पेन्शन योजनेचा कर्मचाऱ्यांचा आग्रह आहे.
