कोल्हापूर : श्रीकांत पाटील
महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना महाविकास आघाडी सरकारने ५० हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. आतापर्यंत तीन याद्या जाहीर करून शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात आले. उर्वरित ११०२१ शेतकऱ्यांची यादी जाहीर केली आहे. पण शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अद्याप रुपयाही अनुदान जमा झालेले नाही. एकीकडे लाडकी बहीण योजनेचे महिलांच्या खात्यावर अनुदान जमा झाले आहे. शासन शेतकऱ्यांचे सरकार म्हणून एकीकडे सांगते अन दुसरीकडे गेली साडेचार वर्षे शेतकऱ्यांना वाटच पाहावी लागली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. हा निर्णय कोरोना व महापूर या कारणांमुळे प्रलंबित होता. त्यावेळी अर्थसंकल्पात महाविकास आघाडीने तरतूद केली होती. पण राज्यातील सरकार बदलल्यानंतर प्रोत्साहन अनुदान मिळेल की नाही याबाबत शासंकता व्यक्त होत होती. सध्याच्या शिंदे व फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये देण्यास मंजुरी दिली. ताबडतोब कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानंतर पुन्हां सरकार बदलले. पुन्हा हा निर्णय लांबला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार कोल्हापुरात आल्यानंतर त्यांनी उर्वरित प्रामाणिक कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर अवघ्या पंधरा दिवसांतच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. आता हा निर्णय पुन्हा पुढे ढकलला.
