साळवण प्रतिनिधी : एकनाथ शिंदे शासनाच्या चुकीच्या धोरणांचा फटका सहकारी साखर कारखानदारीस बसून कारखाने आर्थीक अडचणीत सापडले आहेत. साखर उद्योगास अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र शासनाने साखरेचा हमीभाव 42 रुपये करावा अशी मागणी कारखान्याचे अध्यक्ष आमदार सतेज पाटील यांनी केली.
पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या 30 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, 2023-24 हंगामात साखरेचे उत्पादन कमी होईल या अंदाजाने शासनाने उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीस बंदी घातली. या निर्णयाचा फटका कारखानदारीस बसला. हंगामातील साखर उत्पादनाचे अंदाज चुकून उत्पादन जादा झाले. परिणामी साखरेचे दर पडून कारखाने आर्थीक अडचणीत सापडले. अडचणीतील उद्योग बाहेर काढण्यासाठी केंद्र शासनाने साखरेचा हमीभाव 42 रुपये करावा व साखर निर्यातीचे धोरण स्वीकारण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली. ऊसविकासाच्या माध्यमातून शेतकरी सभासदांनी उपलब्ध क्षेत्रामध्ये कमी खर्चात जादा उत्पन्न घेणे गरजेचे असल्याचे सांगून आगामी हंगामातील कारखान्याच्या 6 लाख मे. टन ऊस गाळपाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी शेतकरी वर्गाने पिकविलेला संपूर्ण ऊस कारखान्यास गळीतास पाठवून देणेचे आवाहन त्यांनी केले.
सभेपुढील सर्व विषयांना सभासदांनी बहुमताने मंजूरी दिली. विषय पत्रिकेचे वाचन कार्यकारी संचालक जयदिप पाटील यांनी केले.
सभेस व्हा.चेअरमन बंडोपंत कोटकर, संचालक मानसिंग पाटील, खंडेराव घाटगे, जयसिंग ठाणेकर, दत्तात्रय पाटणकर, गुलाबराव चव्हाण, चंद्रकांत खानविलकर, बजरंग पाटील, प्रभाकर तावडे, रविंद्र पाटील, संजय पडवळ, महादेव पडवळ, अभय बोभाटे, रामचंद्र पाटील, सहदेव कांबळे, तानाजी लांडगे, वैजयंती पाटील, उदय देसाई, पांडुरंग पडवळ, रामा जाधव, सभासद, तोडणी वाहतूक कंत्राटदार, खातेप्रमुख व कर्मचारी उपस्थित होते. उपस्थितांचे स्वागत कार्यकारी संचालक जयदिप पाटील यांनी केले तर आभार सचिव नंदू पाटील यांनी मानले.