शिक्षक संघटनेंचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा

कोल्हापूर – संच मान्यता शासन निर्णय व कंत्राटी शिक्षक भरती रद्द करणे व इतर प्रलंबित मागण्यांची सोडवणुकीसाठी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर  सर्व संघटनेच्या प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षकांनी शैक्षणिक व्यासपीठ आणि जिल्हा समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली विराट असा मोर्चा काढला. या मोर्चाने सर्व समाजाचे लक्ष वेधून घेतले.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळा व शिक्षण-विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या प्रगती आणि गुणवत्तेबाबत राज्य सरकार दुर्लक्ष करत आहेत. शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील तरतुदीस विसंगत १५ मार्च २०२४ व ५ सप्टेंबरनंतर सुधारित २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी शासनाने निर्णय घेतल्यामुळे प्राथमिक शाळेचे अस्तित्व संपणार आहे. या धोरणामुळे समाज व्यवस्था नष्ट होणार असून शिक्षण वाचवा, शिक्षक वाचवा, शाळा वाचवा या धोरणाप्रमाणे या आंदोलनामध्ये सर्व सहभागी झाले होते.

महाराष्ट्रातील सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची पुणे येथे १४ सप्टेंबर रोजी बैठक झाली. त्यानंतर या मोर्चाचे आयोजन केले होते. या मोर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणात शिक्षक-शिक्षिका उपस्थित राहून हा मोर्चा यशस्वी केला. वीस किंवा वीस पेक्षा कमी पट संख्या असलेल्या शाळेच्या बाबतीत शिक्षकांचे एक पद बंद करण्याचा आणि कंत्राटी पद्धतीचे सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकांना नियुक्ती देण्याचा शासन निर्णय रद्द व्हावा. विद्यार्थी आधार कार्ड शिक्षक पद निर्धारण धोरण रद्द करावे. शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामाचा बोजा कमी करावा. विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश अविलंब मिळावेत. मुख्यालयाच्या निवासाची सक्ती रद्द करणे. शिक्षण सेवक योजना बंद करून पूर्ण वेतनावर शिक्षक नियुक्ती करणे. आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे व महत्त्वाचे म्हणजे जुनी पेन्शन योजना लागू करणे. अशा अनेक मागण्यांचे निवेदन यावेळी देण्यात आले.

“उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची कृती समितीने घेतली भेट”

दरम्यान वाढीव टप्प्याचा आदेश तात्काळ निघावा या मागणीसाठी विनानुदानित कृती समितीच्या हजारो शिक्षकांनी शिक्षण उपसंचालक कार्यालय येथे उपस्थिती दाखवून सर्वांचीच लक्ष वेधले. 1500/1700 किमीवरून राज्यातून तसेच गडचिरोलीतील शेकडो शिक्षक कोल्हापूरला येत आहेत. कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची कृती समितीने नेसरी येथे भेट घेतली. येणाऱ्या कॅबिनेटमध्ये वाढीव टप्प्याचा जीआर काढला जाईल असे आश्वासन त्यांनी यावेळी कृती समितीला दिले आहे. हे विनाअनुदानित शिक्षक गेले 58 दिवस कोल्हापूर येथे आंदोलन करत आहेत. अजित पवार यांनी जरी आश्वासन दिले असले तरीही जोपर्यंत वाढीव टप्प्याचा जीआर निघत नाही तोपर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे उपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे यांनी सांगितले.

यावेळी वैद्यनाथ चाटे,प्रेमकुमार बिंदगे संदीप काळे राजू भोरे नारायण खैरे अरविंद पाटील संग्राम कांबळे प्रमोद पाटील सुनील पानसरे जयश्री पाटील नेहा भुसारी मुक्ता मोटे गौतमी पाटील भाग्यश्री राणे संगीता राठोड यासह हजारो शिक्षक उपस्थित होते
या मोर्चाचे नेतृत्व कोल्हापूर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघ शिक्षक समिती, विनाअनुदानित कृती समिती, शैक्षणिक व्यासपीठ, जुनी पेन्शन हक्क संघटना, शिक्षक परिषद, शिक्षक सेवा मंच अशा विविध संघटनेने केले. यावेळी शिक्षक, शिक्षिका मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.

प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे-
दि. १५ मार्च, २०२४ घा अन्यायकारक संच मान्यता शासन आदेश त्वरीत रद्द करावा. दि. ०५ सप्टेंबर, २०२४ रोजीचा कंत्राटी शिक्षक व सेवानिवृत्त शिक्षक नियुक्त करण्याचा आदेश तात्काळ रद्द करावा.जुनी पेन्शन योजना सर्वांना लागू करावी. विना अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे टप्पावाढ आदेश त्वरीत काढावेत.आधारकार्ड आधारित शिक्षक पद निर्धारण धोरण रद्द करावे.
शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामे कमी करावीत.