अंशतः अनुदानित शाळांच्या वाढीव टप्प्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी ; कृती समितीच्या ७१ दिवसांच्या लढ्याला यश..

राधानगरी (अरविंद पाटील) – अंशतः अनुदानित शाळांच्या वाढीव टप्प्याला आज मंत्रिमंडळाने आपल्या शेवटच्या बैठकीत मंजुरी दिली. गेले तीन महिने अंशतः तसेच विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना टप्पा अनुदान जीआर ची प्रतीक्षा लागली होती. यासाठी महाराष्ट्र राज्य विना अनुदानित कृती समिती तब्बल ७१ दिवसांपासून कोल्हापूर शिक्षण उपसंचालक कार्यालय येथे आंदोलन करत आहेत. अकरा दिवस या शिक्षकांनी आमरण उपोषणही केले होते. तर हजारो शिक्षक गेल्या ५४ दिवसांपासून आझाद मैदानावरसुद्धा आंदोलन करत करत आहेत. जोपर्यंत वाढीव टप्प्याचा शासन निर्णय निघत नाही तोपर्यंत आंदोलन थांबणार नाही अशी भूमिका या शिक्षकांनी घेतली होती. राज्यातील बहूतांशी शाळा ग्रामीण, दुर्गम व डोंगराळ भागात आहेत. टप्पा अनुदान मंजुरीबरोबरच त्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करा, घोषित अघोषित शाळा, वाढीव तुकड्यांनाही अनुदान मंजूर करा. यासाठी संघटनेने मोर्चा, निदर्शने, आत्मदहन, रास्ता रोको करून आंदोलने सुरू ठेवली होती.

मध्यंतरी या शिक्षकांनी आत्मदहनाचा इशारा दिल्यानंतर याकडे आपण गांभीर्याने लक्ष द्यावे, त्यांच्या प्रस्तावाचा सकारात्मक विचार करून त्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी जिल्ह्यातील आजी-माजी खासदार, आमदार, मंत्री, लोकप्रतिनिधी यांनी सरकारकडे केली होती. प्रसारमाध्यमांनीही गेले अडीज महिने हा विषय उचलून धरला होता. कृती समितीची मागणी, शिक्षकांची एकजूट, लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा आणि प्रसार माध्यमांनी रोज लावून धरलेला विषय यामुळे आज मंत्रिमंडळ बैठकीत वाढीव टप्प्याला मंजुरी मिळाली. लवकरच याचा शासन निर्णय निर्गमित होईल. याचा फायदा राज्यातील ६७ हजार शिक्षकांना होणार आहे.

२००९ मध्ये राज्यातील कायम विनाअनुदान तत्त्वावर मंजुरी दिलेल्या १३६८ माध्यमिक, ४५० उच्च माध्यमिक तर ७६० प्राथमिक शाळांचा ‘कायम’ हा शब्द काढून त्यांना विनाअनुदानित तत्त्वावर मान्यता दिली. तसेच २०१६ पासून शासनाने आपल्याकडील आर्थिक तरतुदीनुसार २० टक्के टप्पा अनुदान मंजूर केले. त्यानंतर टप्प्याटप्याने उर्वरित शाळानाही टप्पा अनुदान लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु अजूनही प्रचलित नियमाप्रमाणे दरवर्षी या शाळांना टप्पा वाढ मिळत नाही.

” कालची भेट निर्णायक”
बुधवारी कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची कृती समितीने गारगोटी येथे भेट घेऊन चर्चा केली. यापूर्वीही मुख्यमंत्री यांची तीन वेळा कोल्हापुरात शिक्षकांनी भेट घेतली होती. कालच्या दौऱ्यावेळी मात्र त्यांनी उद्याच्या बैठकीत विषय घेवून निर्णय घेणारच असे सांगितले होते. यात आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी यशस्वी मध्यस्थी केली.

“कृती समितीने मानले सर्व घटकांचे आभार”

शिक्षण उपसंचालक कार्यालय कोल्हापूर येथे गेले ७१ दिवस या शिक्षकांनी लढा दिला, शिक्षकांनी एकजूट दाखवून दिली. अकरा दिवस आमरण उपोषण केले. कृती समितीने जिल्ह्यातील विविध आजी माजी खासदार, मंत्री, आमदार, लोकप्रतीनिधी यांना भेटून वारंवार निवेदने दिली. या लोकप्रतिनिधीनी सतत शासन स्तरावर पाठपुरावा केला. चौथा स्तंभ असलेल्या प्रसारमाध्यमांनीही गेली दोन महिने हा मुद्दा जोरात लावून धरला. राज्यातील विविध भागातून आणि जिल्ह्यातून शेकडो शिक्षक कोल्हापुर येथे आंदोलन स्थळी दररोज उपस्थिती लावत होते. कोल्हापूर उपसंचालक कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी यांनीही दररोज आंदोलनास सहकार्य केले. या सर्वांचेच कृती समितीचे राज्य उपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे, कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष शिवाजी कुरणे, प्रसिद्धीप्रमुख अरविंद पाटील, पदाधिकारी आणि सर्व शिक्षकांनी आभार मानले.

चौकट – देर आये पर दुरुस्त आये

शिक्षकांच्या एखाद्या प्रश्नाला इतके दिवस आंदोलन करावे लागते याची खंत वाटते. विनाअनुदानित शिक्षकांच्या आणि राज्याच्या इतिहासात सलग ७१ दिवस आंदोलन आजतागायत झालेले नाही. अजूनही शिक्षकांच्या खूप समस्या आणि प्रश्न आहेत. त्या सोडवण्यासाठी कृती समितीमार्फत शासन दरबारी सतत पाठपुरवठा सुरू राहील. वाढीव टप्प्याला आज मंत्रिमंडळाने ७१ दिवसानंतर मंजुरी दिली त्याबद्दल शासनाचे शिक्षकांच्या वतीने आभार मानतो.

– खंडेराव जगदाळे