साळवण प्रतिनिधी : (एकनाथ शिंदे)
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेसाठी अनेक नवीन शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन नोंदणी केली आहे. मात्र नवीन अनेक प्रकरणे सहा महिन्याहून अधिक काळ मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. तर अनेकांची प्रकरणे कागदपत्रे उपलोडसाठी माघारी पाठवण्यात आली आहे. अशातच अनेक शेतकऱ्यांना याची कल्पना देखील नाही. सध्या पी. एम. किसान पोर्टलवर ऑनलाइन नोदणी करताना संबंधित शेतकऱ्याचे सात-बारा, आठ अ, पती व पत्नी दोघांचे आधार कार्ड, अठरा वर्षाखालील लहान मुले असतील तर त्यांचे आधार कार्ड, २०१९ पूर्वीचा व अलीकडील फेरफार उत्तारा उपलोड करावा लागत आहे. हि सर्व कागदपत्रे २०० के.बी साईज मध्ये बसवावी लागत आहेत.
हि सर्व कागदपत्रे २०० के.बी साईज मध्ये बसवताना ऑनलाइन सेवा केंद्राना अडचणी होत असल्याने अनेकांनी पी. एम. किसान पोर्टल वर फॉर्म भरणे बंद केल्याची माहिती शेतकऱ्यांकडून मिळत आहे. त्यामुळे तालुका तहसील कृषी विभागात शेतकऱ्यांना चकरा माराव्या लागत आहेत. सोबत आर्थिक बुर्दंड देखील बसत आहे. त्यामुळे शासनाने पी एम किसान पोर्टल अद्यावत करून कागदपत्रे उपलोड करण्यासाठी सोपी व सोयीस्कर पद्धत अवलंबणे गरजेचे आहे.
केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार शेतकऱ्यांनी नोंदणी केलेल्या दिनांकापासून २ महिन्यात स्वयं नोंदणीकृत लाभार्थ्यास मान्यता प्रदान करणे अथवा नाकारणे या बाबतची कारवाई करणे बंधनकारक आहे. यासाठी तालुकास्तरावर जास्तीत जास्त १५ दिवस, जिल्हास्तरावर ७ दिवस व राज्य स्तरावर ७ दिवसाच्या आत मान्यता प्रदान करावी अशी तरतूद असतना देखील सहा महिन्यापासून अनेक प्रकरणे कधी तालुका, कधी जिल्हा तर कधी राज्य पातळीवरून माघारी पाठवली जात आहेत. त्यांमुळे याचा नाहक त्रास अनेक शेतकऱ्यांना होत असून पी एम किसान योजनेचा लाभ मिळणार की नाही ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
“तालुक्यातून सुमारे ७००० हून अधिक लाभार्थी शेतकरी असल्याने सर्वांची कागदपत्रे अपलोड करणे शक्य नाही. कृषी कार्यालयात एकूण सहा कर्मचारी असून प्रत्येकाला काम वाटून दिल्याने एक कर्मचारी पी एम किसान पोर्टल चे काम पाहत आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांनी सीएससी केंद्राकडून कागदपत्रे उपलोड करून घ्यावीत.” असे प्रतिपादन आर बी गायकवाड, तालुका कृषी अधिकारी यांनी केले.
