विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर आता सर्वच राजकीय पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. एकीकडे ठाकरे गटाने स्वबळाचा नारा दिला आहे. तर राज्यातील इतर पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे. दरम्यान, आज गेल्या 4 वर्षांपासून लांबणीवर पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसदर्भात सुनावणी पार पडली.
सर्वाच्च न्यायालयात आज 23 व्या नंबरवर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व ओबीसी आरक्षण यांच्यातील याचिकेवर अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र, पुन्हा एका तारीख पे तारीख. राज्य सरकारच्या वतीने तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी नवी तारीख दिली असून पुढील सुनावणी २५ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा रखडल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे याबाबत निर्णय घेण्याची विनंती केली होती. त्यातच, आज न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात काही जणांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. ओबीसी आरक्षण असो की नसो पण निवडणुका व्हाव्यात अशी मागणी या याचिकाकर्त्यांनी केली.
या प्रकरणी आज सुनावणी झाली असून न्यायालयाने 25 फेब्रुवारी ही नवी तारीख दिली आहे. त्यामुळे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणखी काही काळ पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, जर 25 फेब्रुवारीला होणाऱ्या सुनावणीत स्थगिती उठल्यास एप्रिल-मे मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळं या निवडणुकांच्या भविष्यासाठी 25 फेब्रुवारी ही तारीख अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
राज्यातील 29 महागनरपालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. त्यामुळे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे सर्वांचे लक्ष वेधलं आहे.
