निवडणूक काळात नागरिकांच्यावर केंद्रासह राज्य सरकारने फुकटच्या योजनांचा पाऊस पाडला. नागरिक या फुकटच्या योजनांचा मोठ्या प्रमाणात लाभ घेताना दिसत आहेत. मात्र, आता ‘लाडकी बहीण’, ‘आनंदाचा शिधा’ यांसारख्या योजनांचे भवितव्य अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. फुकटचे पैसे, धान्ये देऊन आपण ‘बांडगुळं’ घडवतोय का? असा परखड सवाल उपस्थित करत न्यायालयाने मोदी सरकारसह राज्यांचे कान उपटले. तसेच, लाडकी बहीण योजना, मोफत धान्या यांसारख्या योजनांमुळं लोक काम करण्यास तयार होत नाहीत असही यावेळी न्यायालयाने म्हटलं आहे.
बेघर लोकांची शहरी भागात राहण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी बाजू मांडली. सरकारने शहरी भागात बेघर कुटुंबीयांना आश्रय देण्याच्या योजनेसाठी गेल्या काही वर्षांपासून निधी देणे बंद केले आहे. त्यामुळे थंडीच्या हंगामात 750 हून अधिक बेघर लोकांचा थंडीत गारठून मृत्यू झाला आहे.तसेच, काम उपलब्ध असूनही ते करण्याची इच्छा नसणारे तुलनेने कमी असतील.असा युक्तिवाद अॅड. प्रशांत भूषण यांनी केला.त्याची दखल घेताना खंडपीठाने भूषण यांना राजकीय टिप्पणी न करण्याची सूचना केली. याचवेळी केंद्र व राज्य सरकारांच्या फुकटच्या योजनांवर ताशेरे ओढले.
फुकट पैसे, धान्य वा इतर वस्तू देण्याच्या योजनांमुळे लोक काम करू इच्छित नाहीत. त्यांना रेशन दुकानात मोफत धान्य मिळतेय. काहीही काम न करता पैसे मिळताहेत. त्यामुळे लोक बिनकामी झालेत ही दुर्दैवी परिस्थिती आहे, अशी टिप्पणी खंडपीठाने सुनावणीवेळी केली. त्यानंतर देशभरातील बेघर लोकांच्या आकडेवारीची पडताळणी करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देत खंडपीठाने पुढील सुनावणी सहा आठवडय़ांनंतर निश्चित केली.
न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं आहे?
न्या. गवई म्हणाले की, निवडणुकांआधी लाडकी बहीण व इतर योजना जाहीर केल्या जातात. त्याद्वारे मोफत मिळणाऱ्या वस्तू, रोख रकमेच्या लाभांमुळे लोक काम करण्यास तयार होत नाहीत. वंचितांबद्दल सहानुभूती योग्यच पण, अशांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांना विकासात योगदान देण्याची संधी देणे हा अधिक उत्तम मार्ग आहे.
तसेच, मी शेतकरी कुटुंबातील आहे. विधानसभा निवडणुकांपूर्वी मोफत गोष्टी देण्यासंदर्भात राज्यात जाहीर झालेल्या योजनांमुळे शेतीची कामे करण्यासाठी कामगार मिळत नाही, अशी स्थिती असल्याची खंत न्या. गवई यांनी यावेळी व्यक्त केली.
सुनावणीवेळी केंद्र सरकारतर्फे अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी बाजू मांडली. केंद्र सरकार शहरी दारिद्रय़ निर्मूलन अभियानाला अंतिम स्वरूप देत आहे. त्यात शहरी बेघरांसाठी आश्रय देण्यासह विविध मुद्दय़ांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे, असे वेंकटरमणी यांनी कळवले. त्याची नोंद खंडपीठाने घेतली आणि ही योजना कोणत्या कालावधीत लागू होईल, याची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले.
