राष्ट्रासमोर दोन संकल्प ठेवले आहेत. या देशाला 2047 पर्यंत पूर्णत: विकसित राष्ट्र बनवणं. तसच या देशाला 2027 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलरची इकोनॉमी बनवणं. संकल्प सहकार क्षेत्राचं विकास करू शकले नाहीत, तर ते अपूर्ण राहतील. 5 ट्रिलियन डॉलरची इकोनॉमी तयार होऊ शकते. 2047 पर्यंत आपला संपूर्ण राष्ट्र पूर्णपणे विकसित झालेला असेल. पण प्रत्येक कुटुंबात समृद्धीचा संकल्प पूर्ण झाला नाही, तर दोन्ही संकल्प अपूर्ण राहतील. प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या क्षमतेनुसार काम देणं आणि प्रत्येक व्यक्तीला देशाच्या विकासासोबत जोडणं, हे फक्त सहकारी चळवळीतूनच घडत आहे. यासाठी मोदींनी सहकार मंत्रालयाची स्थापना केलीय, असं मोठं विधान केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारमंत्री अमित शाहा यांनी केलं आहे. ते पुण्यात जनता सहकारी बँकेच्या हीरक महोत्सवी वर्षाच्या समारोप सोहळ्यात बोलत होते.
अमित शाहा जनतेला संबोधीत करताना म्हणाले, “मोदींनी दहा वर्षात देशातील 70 कोटी गरिबांच्या जीवनात अनेक काम केले, जे गेल्या कित्येक पिढ्यांपासून केले गेले नाहीत. घर, घरात वीज, घरात पाणी, घरात शौचालय, गॅस, आरोग्य विमा आणि 5 किलोपर्यंत प्रत्येक व्यक्तीला रेशन..आता 70 कोटी लोकांच्या समोर एक समस्या आहे. संपूर्ण आयुष्यात ज्यासाठी मेहनत करत होतो, ते तर संपलंय. मग पुढे काय करायचं? त्यांना पुढे जायचं आहे. देशाच्या विकासात त्यांना योगदान द्यायचं आहे. परंतु, त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. पैशांशिवाय आपल्या कुटुंबाचा विकास करायचा आहे आणि आपल्या देशाच्या विकासात योगदान द्यायचं आहे. त्याचा एकमेव उपाय कोऑपरेटीव्ह आणि सहकार आहे”.
