शिये / प्रतिनिधी:
शिये ( ता.करवीर ) येथील सर्व्हे नंबर १८७ मधील वसाहतीतील पारंपारिक वनवासी व भटक्या विमुक्त समाजाला ७५ वर्षांपासून बेघर होण्याची भीती आहे. अतिक्रमण कायम होऊन त्यांचा वनवास संपणार कधी ? असा प्रश्न येथील नागरिकांना पडला आहे. याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना येथील नागरिकांच्या वतीने निवेदन देण्यात आले आहे.
गावाच्या दक्षिण बाजूला नदी, पूर्वेला राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ उत्तरेला डोंगर अशी शिये गावची भौगोलिक रचना आहे. दक्षिण बाजूने पंचगंगा नदीच्या पुराचा फटका वर्षानुवर्षे गावाला बसत आहे.पूर्वेला सर्वे नंबर २५९, २८३ व उत्तरेला सर्वे नंबर २०३ शेजारीच वनविभागाच्या सर्वे नंबर १८७ जवळ गावचा विस्तार झाला.यामध्ये विठ्ठलनगर, कोळ्याची खडी( शिवाजीनगर) येथील १२५ घरांचा समावेश आहे. वनविभागाच्या एकुण सहा एकर क्षेत्रावर हे अतिक्रमण आहे असे वनविभागाला वाटते. पण
१९८१ साली ही घरे महसूल विभागाकडे नोंद आहेत. त्याच वर्षी तात्कालीन महसूल मंत्री शालिनीताई पाटील यांच्या हस्ते खासदार उदयसिंगराव गायकवाड, आमदार दिग्विजय खानविलकर व आमदार श्रीपतराव बोंद्रे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या बेघर वसाहतीचे उद्घाटन घेण्यात आले होते. तसेच सर्व प्रकारच्या शासकीय कर भरणा तेथील रहिवाशी नियमित देत आहेत.अतिक्रमणे कायम करण्यासाठी सर्व कागदपत्रे व पुरावे शासन दरबारी सादर केली आहेत.
शिये येथील गोपाळ, कंजार भाट, रामोशी, धनगर, वडर यासारख्या भटक्या जाती जमाती तसेच मातंग, चर्मकार, ढोर, लोहार, सुतार, अल्पभूधारक आणि भूमिहीन लोकांनी गायरान गट क्रमांक २०३ मध्ये १९४० पुर्वी झोपडी वजा कच्ची – पक्की घरे बांधून वास्तव्य केले. गट क्रमांक २०३ हा वन विभागाच्या गट क्रमांक १८७ ला लागून आहे. २००१ मध्ये वन विभागाला अचानक साक्षात्कार झाला आणि वन विभागाने कुणालाही नोटीसा न देता मोजणी घेतली. कदाचित हा त्यांचा अधिकारही असेल. पण या मोजणीत विठ्ठल नगर पासून लांब असणारी वन विभागाची हद्द थेट विठ्ठल नगरच्या नागरी वस्तीत आली. आणि या वसाहतीमधील घरांना वनविभागाने नोटिसा बजावत ही जागा वन विभागाची असल्याचे सांगितले. विठ्ठल नगर मधील रहिवाशांसाठी हा एक मोठा धक्का होता. कारण २००१ पर्यंत तेथील रहिवाशी ही जागा शिये ग्रामपंचायत क्षेत्रातील गायरान असल्याचे समजत होते. सन १९६८ ते १९७२ च्या काळात येथील घरांची ग्रामपंचायतीच्या असेसमेंट पत्रकी नोंद करण्यात आली.१९७२ साली आकरा आणि १९७९ साली सत्तावीस जणांना शासनाकडून अधिकृत रित्या भूखंड देण्यात आले.
असे असताना उप वनसंरक्षक कोल्हापूर यांचे कडून येथील रहिवाशांनी दिलेले पुरावे बेदखल करण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या नवीन निर्णयानुसार उप वनसंरक्षक यांनी पुन्हा एकदा कागदपत्रांची पाहणी करावी असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे वन विभागालाही ग्रामस्थांचे अतिक्रमण जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर सिद्ध करावे लागणार असे दिसते. जिल्हाधिकारी हेच वन हक्क समितीचे जिल्हाध्यक्ष असल्याने तेच याबाबत आपल्याला न्याय देऊ शकतील अशी आशा येथील नागरिकांना आहे. अन्यथा सुमारे दिड हजार नागरिकांवर बेघर होण्याची वेळ येणार आहे.
बेघर वसाहत सुविधांपासून वंचित
बेघर वसाहत ही वन विभागाच्या हद्दीत आहे असे वनविभागाचे म्हणणे असल्यामुळे या ठिकाणी रस्ते, गटर्स इत्यादी विकासकामांसाठी निधी लावण्यासाठी ग्रामपंचायत व लोकप्रतिनिधींना अडचणी येत आहेत. तरीही निधी लावला तर वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून येथे काम करून दिले जात नाही. परिणामी येथील नागरिक अनेक वर्षापासून सुविधांपासून वंचित आहेत.
नोटीस आली की…. धडकी भरते
येथील बेघर वसाहतीत बहुतांश हातावरचे पोट असणारी कुटुंबे आहेत. या कुटुंबांना वन विभागाची नोटीस आली की अंगावर काटा येतो. आणि धडकी ही भरते. येथील तीन पिढ्यांची अशी अवस्था आहे. नोटिसातून भावी पिढीची सुटका व्हावी अशी मागणी येथील नागरिकांतून होत आहे.
बेघर वसाहतीतील घरे कायम होणार : आमदार नरके
शिये येथील वनविभागाच्या हद्दीत असणारी घरे वन विभागाच्या संज्ञेनुसार कायम करणे विषयी जिल्हाधिकारी यांच्याशी सकारात्मक चर्चा झाली आहे. गावचा रहिवासी पुरावा सादर केल्यानंतर विठ्ठल नगर मधील सर्व नागरिकांना त्यांची घरे कायम करून देण्याबाबत आपली संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा झालेली आहे. लवकरच त्यांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळणार असल्याचा विश्वास आमदार चंद्रदीप नरके यांनी एबी ९ मराठी शी बोलताना व्यक्त केला.
बेघर वसाहतीतील आमचे वास्तव्य सत्तर वर्षांपूर्वीचेच आहे. मात्र तत्कालीन परिस्थितीमध्ये कागदोपत्री पुरावे अपुरे आहेत. १९८० नंतरचे पुरावे सादर करण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त वृद्धांचेही रहिवासाबाबतचे जबाब जिल्हाधिकारी यांच्याकडे नोंदवले आहेत. महसूल विभाग व वन विभागाने सकारात्मक विचार करून निर्णय घ्यावा व आमचे वास्तव्य कायम करावे.
मच्छिंद्र मगदूम,
वसाहतीतील रहिवासी व सामाजिक कार्यकर्ते
