स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबत सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी आजही होऊ शकली नाही. आज हे प्रकरण 29 व्या क्रमांकावर होते, पण कोर्ट क्रमांक 3 मध्ये आज दुपारी एक वाजेपर्यंतच कामकाज होणार होते. 8 व्या क्रमांकापर्यंतची प्रकरणे कोर्टाने ऐकली. त्यानंतर कामकाज संपताना याचिकाकर्त्यांचे वकील आणि सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी 4 मार्च ही तारीख मागितली. कोर्टाने त्यावर विचार करू असे म्हटले. आता पावसाळ्याआधी एप्रिल आणि मे महिन्याची डेडलाईन जवळ येत असताना 4 मार्चला तरी काही ठोस होते का? यावर निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबत सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी आजही होऊ शकली नाही. आज हे प्रकरण 29 व्या क्रमांकावर होते, पण कोर्ट क्रमांक 3 मध्ये आज दुपारी एक वाजेपर्यंतच कामकाज होणार होते. 8 व्या क्रमांकापर्यंतची प्रकरणे कोर्टाने ऐकली. त्यानंतर कामकाज संपताना याचिकाकर्त्यांचे वकील आणि सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी 4 मार्च ही तारीख मागितली. कोर्टाने त्यावर विचार करू असे म्हटले. आता पावसाळ्याआधी एप्रिल आणि मे महिन्याची डेडलाईन जवळ येत असताना 4 मार्चला तरी काही ठोस होते का? यावर निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
विधानसभा निवडणुकीनंतर सर्वच राजकीय पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. तशी मोर्चेबांधणी विविध पक्षांकडून सुरु झाली आहे. मात्र मात्र प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे त्यांना आणखी वाट पाहावी लागणार आहे. 25 जानेवारी 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी झाली होती. मात्र त्यावेळीही सुनावणी पुढे ढकलत 25 फेब्रुवारी तारीख देण्यात आली. त्यानंतर आजही सुप्रीम कोर्टात यावर सुनावणी झाली नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा रखडल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या याचिकेच्या माध्यमातून निवडणुका घेण्यासंदर्भात विनंती न्यायालयाकडे करण्यात आली. तर ओबीसी आरक्षण असो किंवा नसो मात्र निवडणुका व्हाव्यात, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी मागणी केली आहे.
अनेक ठिकाणी चार वर्षांपासून रखडल्या निवडणुका या प्रकरणात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित आहे. त्यामुळे राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे भवितव्य अधांतरी आहे. निवडणुकीच्या वेळापत्रकावर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि त्यामध्ये ओबीसी आरक्षण हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी चार- चार वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाही.
