श्रीनगर | महामार्गाची अवस्थाच वाईट असेल तर टोल वसुली कशी करता? असा सवाल उपस्थित करत जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) खडसावले आहे. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग ४४ बाबत केवळ २० टक्के तोल आकारण्याचे आदेश बजावले आहेत.
मुख्य न्यायाधीश ताशी राबस्तान आणि न्यायमूर्ती एम.ए. चौधरी यांच्या खंडपीठाने पठाणकोट-उधमपूर महामार्गावरील टोलवसुलीबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची खरडपट्टी काढली आहे. रस्त्याची अवस्था वाईट असेल तर त्यावर टोल वसूल करणे म्हणजे प्रवाशांवर अन्याय आहे. ज्याचा परिणाम देशभर दिसून येतो. चांगल्या रस्त्यांसाठी टोल आकारला जातो, हे साहजिक आहे मात्र रस्त्याची अवस्था चांगली नसेल तर टोलवसुली कशासाठी करण्यात यावी, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने येथे फक्त २० टक्के टोल कर आकारावा. लखनपूर आणि बन प्लाझा येथून टोल वसुली तत्काळ ८० टक्क्यांनी कमी करावी. हा आदेश तात्काळ लागू होणार आहे आणि रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम पूर्ण होईपर्यंत शुल्क पुन्हा वाढवले जाणार नाही. एवढेच नाही तर न्यायालयाने असेही म्हटले की, या महामार्गावरील ६० किलोमीटरच्या परिघात दुसरा कोणताही टोल प्लाझा बांधू नये. जर असा कोणताही टोल प्लाझा बांधला गेला असेल तर तो एका महिन्याच्या आत पाडावा किंवा तो इतरत्र हलवावा.
केवळ जनतेकडून वसुलीसाठी टोल प्लाझा
न्यायालयाने म्हटले आहे की, जम्मू-काश्मीर किंवा लडाखमध्ये केवळ जनतेकडून पैसे कमवण्यासाठी टोल प्लाझा उभारले जाऊ नयेत. जर लोकांना महामार्गावरून प्रवास करण्यात अडचण येत असेल तर तिथे टोल वसूल करण्यात काही अर्थ नाही. टोलच्या बाजूचा युक्तिवाद असा आहे की जर जनतेला चांगला रस्ता मिळत असेल तर त्याच्या खर्चाचा काही भाग वसूल करण्यासाठी टोल आकारला पाहिजे. जर असा रस्ता नसेल तर शुल्क भरण्याचे प्रयोजनच राहत नसल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे.
काय होती याचिका?
सुगंधा साहनी नावाच्या महिलेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. या याचिकेत त्यांनी लखनपूर, थंडी खुई आणि बन प्लाझा येथून टोल वसुलीवर आक्षेप घेतला होता. त्यांनी सांगितले की, या भागातील रस्त्यांची अवस्था खूपच वाईट आहे. मग येथून जाताना प्रवाशांना इतका मोठा टोल शुल्क का भरावा लागतो? डिसेंबर २०२१ पासून महामार्गाचे ६० टक्के काम सुरू आहे. मग पूर्ण टोल वसूल करण्यात काही अर्थ नाही. काम पूर्ण झाल्यानंतर ४५ दिवसांनी टोल वसुली सुरू करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
