कोल्हापूर : शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना जलमापक यंत्र बसवण्याचा सक्तीचा आदेश महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाने दिला आहे. हा निर्णय अन्यायकारक असून हा आदेश रद्द करण्याची मागणी विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी विधानपरिषदेत केली. त्याबाबत त्यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित करून सरकारचे लक्ष वेधले. जलमापक यंत्र बसवण्याच्या सक्तीविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष असल्याचेही त्यांनी राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले.
शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना जलमापक यंत्र बसवण्याचा सक्तीचा आदेश महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाने दिला आहे. हा निर्णय अन्यायकारक असून हा आदेश रद्द करावा. शासनाने २०२१ मध्ये जलमापक यंत्राऐवजी प्रवाही सिंचनाचा दर घोषित केला होता. त्यानुसारच शेतकऱ्यांकडून पाणीपट्टी वसूल केली जात आहे; मात्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाने जलमापक यंत्र बसवणे सक्तीचे केले. सध्यापेक्षा दहा पटीने दर वाढवलेले आहेत. त्यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला येणार आहेत. हा दर शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक आहे. त्यामुळे जलमापक यंत्र बसवण्याची सक्ती, करू नये, अशी मागणी सतेज पाटील यांनी केली.
कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यास महापूराचा धोका असल्याने नदीकाठी शेतकऱ्यांच्या विद्युत मोटर टिकत नाहीत, पुराच्या पाण्यात मोटर, महावितरणचे खांब, डीपी बॉक्स वाहून जात असल्याने शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने त्यांच्यामध्ये असंतोषाची भावना निर्माण होत आहे.
त्यातच जलमापक यंत्र बसवण्याचे सक्ती म्हणजे शेतकऱ्यांच्या वर अन्याय असून याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. जलसंपदा विभागाने याबाबत कोणता निर्णय घेतला आहे. अशी विचारणाही त्यांनी केली. यावर जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी जलमापक यंत्र बसवणार असल्याची कबूली दिली. खाजगी उपसा सिंचन योजना पाणीपट्टी आकारणी व वसुली अंमलबजावणीच्या विविध अडचणी दूर करण्यासाठी खाजगी उपसा सिंचन योजनांकरीता क्षेत्राधारित दर देण्याची बाब शासनस्तरावर विचारधीन आहे. मात्र २६ जून २०२४ रोजीच्या शासन पत्रान्वये खाजगी उपसा सिंचन योजनांकरीता जलमापक यंत्र बसवण्याच्या सक्तीला सद्यःस्थितीत स्थगिती देण्यात आली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
