माणिकराव कोकाटे यांनी शिक्षेविरोधात याचिका दाखल केली होती, त्यावर नाशिक सत्र न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सध्या त्यांच्या मंत्रिपदाला कोणताही धोका दिसत नाही. असं कोकाटे यांच्या वकिलांनी स्पष्ट केलं आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळं कोकाटे यांच्या आमदारकीवरील संकट टळले आहे.
माणिकराव कोकाटे यांच्यावर 30 वर्षांपूर्वी सदनिका लाटल्याचा आरोप होता. त्याचसंदर्भातील केस कोर्टात सुरू होती. कोर्टाने त्यांना 2 वर्षांची शिक्षा आणि दंड ठोठावला होता. मात्र, कोर्टाने या शिक्षेला स्थगिती दिल्यामुळे आमदारकीवर असलेली टांगती तलवार दूर झाली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विरोधकांनी या मुद्यावरून सरकारला धारेवर धरले होते. त्यामुळे कोकाटे हे चहूबाजूंनी घेरले गेले होते.
विधानसभेत विरोधकांकडून आमदारकी रद्द करण्याची मागणी
कृषिमंत्री कोकाटे हे अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सिन्नर विधानसभेचे आमदार आहेत. कोर्टाने 30 वर्ष जुन्या प्रकरणात सुनावलेल्या शिक्षेमुळे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचे मंत्रीपदच नव्हे तर आमदारकीही धोक्यात आली होती. विरोधकांनी देखील विधानसभा अध्यक्षांकडे तातडीने कोकाटे यांची आमदारकी रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र, आपल्याकडे योग्य पद्धतीने निकाल आला नसल्याने कार्यवाही करता येणार नाही, असे विधानसभा अध्यक्षांनी स्पष्ट केले.
नेमकं प्रकरण काय?
माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल होता. 1995 साली कागदपत्रांच्या फेरफार आणि फसवणूक केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी याचिका दाखल केली होती. माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी केलेल्या आरोपांनुसार भादवी 420, 465, 471,47 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी त्यांना 2 वर्षांचा कारावास आणि 50 हजार अशी शिक्षा सुनावण्यात आली.
