अर्थसंकल्पात काय मिळालं? कृषी क्षेत्रासाठी किती तरतूद अन् कोणत्या नव्या घोषणा, वाचा सविस्तर…

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प आज विधानसभेत सादर केला. नवीन महायुती सरकारचा पहिला आणि अजित पवारांचा हा अकरावा अर्थसंकल्प होता. शेषराव वानखेडेंनंतर सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा मान अजित पवारांना मिळालेला आहे. 

राज्याच्या प्रगतीत शेती क्षेत्राची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्रासाठी काय तरतुदी केल्या जातात त्याकडे सगळ्याचं लक्ष लागलं होते. दरम्यान, या अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफी, वीजबील माफ होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र अर्थसंकपल्पात त्याची कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. प्रचारादरम्यान महायुतीने कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं होतं, पण याबदल घोषणा न झाल्यानं शेतकऱ्यांची या अर्थसंकल्पातून घोर निराशा झाली आहे. कृषी क्षेत्रात शेती आणि शेतीपूरक क्षेत्रासाठी थोडीफार तरतूद करण्यात आली आहे. ती काय आहे, ते जाणून घेऊया….

1. कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुध्दीमत्तेसाठी ५०० कोटी : कृषी क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुध्दिमत्ता व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण आखण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना पीक नियोजनाचा सल्ला देणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, दर्जेदार शेतमालाचे उत्पादन तसेच शेतमालाला हक्काची व शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देणे यासाठी शासकीय, निमशासकीय व खाजगी क्षेत्रात उपयुक्त असलेल्या प्रणाली शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी “कृत्रिम बुध्दिमत्ता” तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 50 हजार शेतकऱ्यांच्या एक लाख एकर क्षेत्राला त्याचा फायदा होईल. येत्या दोन वर्षात त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

2. जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 :  राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करणे आणि महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत कालवे वितरण प्रणालीतील सुधारणेची सुमारे 5 हजार कोटी रुपये किमतीची कामे नाबार्ड अर्थसहाय्याच्या पहिल्या टप्प्यात मंजूर करण्यात आली आहेत. जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत ५ हजार ८१8 गावांमध्ये 4 हजार 227 कोटी रुपये किंमतीची 1 लाख 48 हजार 888 कामे हाती घेण्यात आली आहेत. अभियानातील सर्व कामे मार्च, 2026 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहेत. शासनाने महत्वाकांक्षी तापी महापुनर्भरण हा 19 हजार 300 कोटी रुपये किंमतीचा सिंचन प्रकल्प हाती घेण्याचे ठरविले आहे. या प्रकल्पामुळे उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम विदर्भातील खारपाण पट्ट्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल होऊन त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे.गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पातून डिसेंबर 2024 अखेर 12 हजार 332 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून हा प्रकल्प जून, 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. सन 2025-26 करिता 1 हजार 460 कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

3. गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार योजना : “गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार” ही योजना राज्यात कायमस्वरुपी राबविण्यात येणार आहे. 2025-26 मध्ये 6.45 कोटी घनमीटर गाळ काढण्याचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले असून त्यासाठी 382 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. 

वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 88 हजार ५७4 कोटी रुपये असून प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर आहे. या प्रकल्पाचा लाभ नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा या सहा जिल्हयांना होणार आहे.

4. सौरऊर्जा प्रकल्पाला मान्यता | सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ उपसासिंचन योजनेसाठी 200 मेगावॅट क्षमतेच्या 1 हजार 594 कोटी रुपये किंमतीच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे. गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पातून डिसेंबर 2024 अखेर 12 हजार 332 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून हा प्रकल्प जून, 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. सन 2025-26 करिता 1 हजार 460 कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे.

5. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा २१ जिल्ह्यांतील ७ हजार २०१ गावांमध्ये राबविण्यात येत असून या प्रकल्पासाठी सन 2025-26 मध्ये ३५१ कोटी ४२ लाख रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

6. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत 7.5 अश्वशक्ती पर्यंतच्या 45 लक्ष कृषी पंपांना मोफत वीज पुरविण्यात येत आहे. डिसेंबर, 2024 अखेर 7 हजार 978 कोटी रूपयांची वीज सवलत या योजनेव्दारे देण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत २ लाख १३ हजार ६२५ लाभार्थी शेतकऱ्यांना येत्या दोन वर्षांसाठी २५५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

7.  सन 2025-26 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता कृषि विभागास 9 हजार 710 कोटी रुपये, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विकास विभागास 635 कोटी रुपये, फलोत्पादन विभागास 708 कोटी रुपये, मृद व जलसंधारण विभागास 4 हजार 247 कोटी रुपये, जलसंपदा व खारभूमी विभागास 16 हजार 456 कोटी रुपये, मदत व पुनर्वसन विभागास 638 कोटी रुपये, रोहयो विभागास 2 हजार 205 कोटी रुपये,सहकार व पणन विभागास 1 हजार 178कोटी रुपये, अन्न व नागरी पुरवठा विभागास 526 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे

8. बी बियाणे, यंत्रसामुग्री, खते आणि शेतमालाच्या वाहतूकीसाठी महत्वाच्या असलेल्या शेत व पाणंद रस्त्यांच्या बांधणीसाठी “बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते” ही नवी योजना सुरू करण्यात येणार आहे. 

9. ज्या तालुक्यांमध्ये बाजार समिती अस्तित्वात नाही, तेथे किमान एक स्वतंत्र बाजार समिती स्थापन करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्यासाठी “एक तालुका – एक बाजार समिती” योजना राबविण्यात येणार आहे. नवी मुंबईत “महामुंबई आंतरराष्ट्रीय बाजार”, मुंबईत मरोळमध्ये “आंतरराष्ट्रीय मत्स्य बाजार” तसेच आरमोरी, जिल्हा गडचिरोली येथे रेशीम कोष खरेदी-विक्री बाजारपेठ स्थापन करण्यात येणार आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन राज्य शाश्वत व उच्च मूल्य असलेल्या कृषी व्यवसायाचे केंद्र व्हावे यासाठी “महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट 2.0” हा सुमारे 2100 कोटी रुपयांचा बाह्यसहाय्यित प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

10. लहान, सीमांत शेतकरी व कृषी नव उद्योजकांना केंद्रस्थानी ठेऊन शेतमालाच्या मूल्यसाखळ्यांच्या विकासासाठी 2100 कोटी रुपये किंमतीचा मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन-स्मार्ट प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.