सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कालावधीत संचालक मंडळाने केलेल्या कामकाजामध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याने आणि चालू असलेली चौकशी थांबविल्याने या संदर्भात आमदार सदाभाऊ खोत यांनी आज सभागृहात लक्षवेधी मांडली.
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कालावधीत संचालक मंडळाने केलेल्या कामकाजामध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याने सरकारी विभागाकडून छत्रीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करण्यात आली. चौकशी अहवालात अपहार झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर 83 नुसार चौकशी सुरू करण्यात आले. त्या चौकशीत 50 कोटी 57 लाखाचा अपहर झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर कोल्हापूर DDR यांनी कलम 88 नुसार चौकशी सुरू केली. परंतु कलम 88 नुसार चौकशी करताना कलम 83 मधील 21 मुद्दे वगळण्यात आले. ते मुद्दे कलम 79 खाली घेण्यात आले. त्या 21 मुद्द्यांमध्ये जवळपास 100 कोटीचा अपहार झालेला होता.
तत्कालीन बँकेच्या संचालक मंडळाने सहकार मंत्र्यांकडे अपील केले, त्यानंतर सदर 88 नुसार चालू असलेल्या चौकशीला सहकार मंत्र्यांनी “जैसे थे” असा आदेश केला. याच बँकेमध्ये नोकर भरती मध्ये देखील मोठा भ्रष्टाचार झालेला होता. त्याचप्रमाणे मानगंगा साखर कारखाना, बाबासाहेब देशमुख सूतगिरण जत साखर कारखाना या संस्था नियमबाह्य पद्धतीने मोठा अपार करून बँकेने आपल्या ताब्यात घेतल्या.
सदर घोटाळ्यासंदर्भात आज विधान परिषदेमध्ये लक्षवेधी मांडली. त्यानुसार कलम 88 नुसार सुरू असलेल्या चौकशीवरील स्टे उठवून ती चौकशी पुन्हा सुरू करणार का? संबंधित चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सध्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्यावर प्रशासक नेमणार का? त्याचप्रमाणे पूर्वी झालेल्या नोकर भरतीच्या मध्ये मोठा भ्रष्टाचार झालेला आहे त्याची चौकशी करणार का? त्याचप्रमाणे भ्रष्टाचार सिद्ध झाल्यानंतर बँकेतील चेअरमन आणि संचालक यांच्या संपत्तीवर बोजा चढवणार का? अशा पद्धतीचे प्रश्न लक्षवेधी दरम्यान उपस्थित केले.
त्यावर सहकार मंत्र्यांनी सकारात्मक उत्तर देत कलम 88 नुसार सुरू असलेल्या चौकशीला जो “जैसे थे” आदेश देण्यात आला होता, तो स्टे उठवण्यात आल्याचे सांगून बँकेच्या चौकशी दरम्यान जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करणार असल्याचे सांगितले.
