गणेशोत्सव हा महाराष्ट्रातील मोठा सण असून, हा पारंपरिकपणे साजरा करण्यावर कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी प्रयत्नशील असून गणेश मूर्तिकार बेरोजगार होऊ नयेत आणि पारंपरिक मूर्ती निर्मितीवर परिणाम होऊ नये, यासाठी सरकार उपाययोजना करत आहे. यासाठी डॉ.अनिल काकोडकर यांच्या नेतृत्वाखालील एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली आहे, जी वैज्ञानिक आणि तांत्रिक दृष्टिकोनातून पीओपी मूर्तींना पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील अभ्यास करत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
पीओपी (प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस) गणेश मूर्तींवर बंदी घातल्याने गणेश मूर्तिकारांवर बेरोजगारीचे संकट कोसळणार असल्याचा मुद्दा विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, पीओपी मूर्तींवर बंदी घालण्याचा निर्णय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निर्देशांनुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार लागू करण्यात आला. मागील काही वर्षांपासून हा मुद्दा न्यायालयात होता आणि न्यायालयाने यापूर्वीही राज्य सरकारला वेळोवेळी मुदत दिली होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय देऊन पीओपी मूर्तींवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत.
जोपर्यंत काकोडकर समितीचा अहवाल येत नाही, तोपर्यंत मुदत द्यावी.” अशी विनंती न्यायालयाकडे करणार आहोत. सरकार प्रदूषण टाळण्याच्या बाजूनेच आहे, पण मूर्तिकार आणि गणेशोत्सव मंडळांच्या अडचणीही समजून घेतल्या जात आहेत. गणेश भक्तीची परंपरा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि पर्यावरणपूरक पर्याय शोधण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
