Saturday, December 6, 2025
Google search engine
HomeEducationराज्याचा एस एस सी बोर्ड बंद करण्याचा डाव सरकारने आखला...

राज्याचा एस एस सी बोर्ड बंद करण्याचा डाव सरकारने आखला आहे ; खासदार सुप्रिया सुळे

महाराष्ट्र विधानसभेच्या अधिवेशनात शिक्षणमंत्री महोदयांनी राज्यात सीबीएसई पॅटर्न लागू करण्याची घोषणा केली. राज्याला अतिशय उज्ज्वल शिक्षण परंपरा आहे. पण तिच्याकडे दुर्लक्ष करुन इतर बोर्डाचे अनुकरण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला ही अतिशय खेदजनक बाब आहे. या माध्यमातून राज्याचा एस एस सी बोर्ड पुर्णतः बंद करण्याचा डाव या सरकारने आखला आहे असे दिसते. अशा शब्दात राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शिक्षणमंत्र्यांना पत्र लिहित सीबीएसई पॅटर्न लागू करण्याच्या निर्णयावर संताप व्यक्त केला आहे. तसेच फेरविचार करण्याची मागणीदेखील त्यांनी केली आहे.

राज्यातील राज्य शिक्षण मंडळांच्या शाळांना सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू होणार असल्याची घोषणा शिक्षण मंत्री दादा भूसे यांनी काल (दि.20 मार्च) रोजी विधान परिषदेत केली. यासंदर्भात त्यांनी लेखी स्वरुपातही माहिती दिली.  त्यांच्या या निर्णयाला  सुकाणू समितीने मंजुरी दिल्याचे घोषित केले. तसेच, सीबीएसई पॅटर्न घेतल्यानंतरही शाळांना मराठी अनिवार्यच असणार असल्याचे मंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले. 

घेण्यात आलेल्या राज्य सरकारच्या या निर्णयानुसार, इयत्ता 3 री ते 12 वी पर्यंत सीबीएसई पॅटर्न राबवण्यात येणार आहे. 1 एप्रिलपासून या सत्राची सुरुवात होणार आहे.  मात्र, राज्यातील शाळांमध्ये सीबीएसई पॅटर्न लागू करण्याला खासदार सुप्रिया सुळे यांनी थेट विरोध केला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर आक्षेप घेत शिक्षण मंत्र्यांना सुळे यांनी पत्र लिहिलं आहे. 

काय म्हटलं आहे पत्रात?

महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये काल मा. शालेय शिक्षणमंत्री महोदयांनी राज्याला लवकरच सीबीएसई पॅटर्न लागू करणार असून त्याला सुकाणू समितीने मंजुरी दिल्याचे घोषित केले. खरे तर महाराष्ट्राला उज्ज्वल शैक्षणिक परंपरा आहे. पण ती बाजूला ठेवून अन्य बोर्डाच्या अनुकरणाकडे होणारी वाटचाल अत्यंत वेदनादायक आहे. आपल्या या निर्णयातून अशा प्रकारे अन्य बोर्डाचा अभ्यासक्रम लागू केल्यास आपल्या राज्याचे अस्तित्व दाखवणारी एस एस सी बोर्ड पूर्ण बंद करणे हाच आपला उद्देश असावा, असे दिसते. महाराष्ट्राला संत- समाज सुधारकांची फार मोठी परंपरा आहे. संतांनी लोकशिक्षणाचे काम त्यांच्या अभंगांतून आणि कीर्तनातून केले आहे. असे असताना अन्य बोर्डाचा अभ्यासक्रम लागू करताना अभिजात दर्जा मिळालेल्या आपल्या मराठी भाषेला कितपत सन्मानाचे स्थान मिळेल ही शंकाच आहे. आपण घेतलेला निर्णय हा मराठी साहित्य, कला, संस्कृतीच्या उज्ज्वल परंपरेला मारक आहे आणि ही मनाला वेदना देणारी गोष्ट आहे.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आवश्यक बाबी, पुरेशा भौतिक सुविधा उपलब्ध, पुरेशी शिक्षक संख्या, अशैक्षणिक कामाचा बोजा आणि त्यांच्या अनेक समस्यांची सोडवणूक होत नसल्याने शिक्षक आत्महत्या करत आहेत, ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे. असेही त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.

spot_imgspot_img
RELATED ARTICLES
Today Live News
Most Popular News