मुंबई – हिंदीची सक्ती महाराष्ट्रात होऊ देणार नाही. हिंदीची सक्ती गुजरात, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, केरळमध्ये नाही मग महाराष्ट्रातच ही सक्ती का लादली जाते? जो पर्याय सहावीपासून आहे तो पहिलीपासून का आणताय? IAS अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्रात हिंदी बोलणे सोपे जावे, मराठीची गरज भासणार नाही यासाठी ही सक्ती आहे का? राज्य सरकारने तात्काळ हिंदीची सक्ती मागे घ्यावी असा इशारा मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
राज ठाकरे म्हणाले की, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये तिसरी भाषा मराठी शिकवणार का? हिंदी ही राष्ट्रीय भाषा नाही तर राज्याची भाषा आहे. महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक राजकीय पक्षांनी या गोष्टी विचार करणे गरजेचे आहे. मराठी अस्तित्व संपवण्याचा हा घाट आहे. भाषा मेली तर काय होणार? या मुद्द्यावर कुठलेही राजकारण न करता याचा विचार केला पाहिजे. उद्या सगळ्या गोष्टी हिंदीत यायला सुरुवात झाली तर ते बाहेर काढणे कठीण होईल. त्यामुळे हा प्रकार वेळीच ठेचला पाहिजे असं त्यांनी म्हटलं.
दरम्यान, गुजरात कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँन्ड स्टडी, गांधीनगर यांची वेबसाईट आहे त्यांनी पहिलीपासून गुजराती, गणित आणि इंग्रजी असे ३ विषय ठेवले आहेत. मग जे गुजरातमध्ये नाही ते महाराष्ट्रात का लादतात? भाषा कुठलीही चांगली असते. एक भाषा घडवण्यासाठी हजारो वर्ष लागतात. हिंदी भाषाही उत्तम आहे पण ती एका राज्याची भाषा आहे ती राष्ट्रीय भाषा नाही. ती कोवळ्या मुलांवर लादण्याचा का प्रयत्न करताय? आतापर्यंत शैक्षणिक धोरणात सहावीपासून पर्यायी भाषेचा पर्याय उपलब्ध होता. हिंदी भाषेची सक्ती महाराष्ट्रावर लादून घेणार आहोत का असं सांगत राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील जनतेला पालकांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे.
यासंबंधी महाराष्ट्रातील सर्व शाळेच्या मुख्याध्यापकांना राज ठाकरे यांनी पत्र लिहिले आहे. राज ठाकरे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, हिंदी भाषा सक्तीची करणार नाही, याबाबत आपले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बोलणे चालू होते. आपण हिंदीची सक्ती करणार नसल्याचे तसेच हा निर्णय मागे घेणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते, असा दावा देखील राज ठाकरे यांनी केला आहे. त्यामुळे आता राज्यातील सर्व मुख्याध्यापकांना आज माझे पत्र जाणार असल्याचे राज ठाकरे यांनी सांगितले. यावेळी मुख्याध्यापकांना लिहिलेले पत्र देखील राज ठाकरे यांनी वाचून दाखवले.
सरकार हिंदी भाषा का लागत आहे? असा प्रश्न राज ठाकरे यांनी विचारला आहे. सरकारच्या या निर्णयामागे IAS लॉबीचा दबाव आहे का? अशी शंका देखील राज ठाकरे यांनी उपस्थित केली. गुजरातमध्ये हिंदी सक्तीची नाही, मग महाराष्ट्रावर का लादत आहात? असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा असताना गुजरातमध्ये हिंदी सक्तीची का नाही? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
केंद्रात नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा बसलेले असताना गुजरातमध्ये हिंदीची सक्ती नाही. आंध्र प्रदेश मध्ये नाही, तामिळनाडूमध्ये नाही, केरळ, कर्नाटकात नाही. अशा अनेक राज्यात हिंदीची सक्ती नाही. महाराष्ट्रात असे धोरण का लादले जाते? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
सर्व भाषा या चांगल्याच असतात. एक भाषा उभी करण्यासाठी कित्येक पिढ्या खर्ची होतात. मात्र लहान लेकरांवर हिंदीची सक्ती लागता येणार नाही, अशा शब्दात राज ठाकरे यांनी राज्य सरकारला खडसावले आहे. केंद्राच्या धोरणात सक्तीचा कोणताच उल्लेख नाही. मग राज्य सरकार असे निर्णय का घेत आहेत? असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी केंद्राच्या निर्णयावर देखील बोट ठेवले. शिक्षणासंबंधीच्या धोरणात तसा उल्लेख असल्याचे खोटे सांगितले जात असल्याचेही ते म्हणाले.
