मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या अध्यादेशाला (जीआर) अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. या अध्यादेशामध्ये मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) कोट्यात कुणबी म्हणून आरक्षण मिळण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती न्या. देवेंद्र चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातील तीन रिट याचिकांवर सोमवारपासून सुनावणी सुरू होती. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सरकारकडून सादर होणाऱ्या प्रतिज्ञापत्राशिवाय आणि त्यावर विचार न करता जीआरला तात्पुरती स्थगिती देता येणार नाही.
पुढील चार आठवड्यांत सरकारला उत्तर सादर करण्याचे आदेश
न्यायालयाने राज्य सरकार आणि संबंधित प्रतिवादी विभागांना चार आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करून त्यावर आपले उत्तर मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतरच या प्रकरणातील पुढील निर्णय होईल. त्यामुळे आता या प्रकरणातील पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर होणार आहे.
याचिकाकर्त्यांची बाजू
राज्य सरकारच्या अध्यादेशाविरोधात कुणबी सेवा संस्था, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकार समाज संस्था, सदानंद मंडलिक, आणि महाराष्ट्र नाभिक महासंघ यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांमध्ये असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, मराठा समाजाला ओबीसी कोट्याचा लाभ दिल्यास विद्यमान इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण घटेल आणि त्यामुळे त्यांना अन्याय सहन करावा लागेल.
तसेच, या निर्णयामुळे आरक्षणाच्या दबावात सात जणांनी आत्महत्या केल्याचा उल्लेखही याचिकांमध्ये करण्यात आला असून, या पार्श्वभूमीवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी झाली होती.
