पुणे – महाराष्ट्र राज्यातील वीज कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी कृती समितीने पुकारलेला ७२ तासांचा संप तात्पुरता स्थगित करण्यात आला आहे. आगामी १४ व १५ ऑक्टोबर रोजी शासनाशी होणाऱ्या वाटाघाट्यांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे कृती समितीने प्रसिद्धिपत्रकाव्दारे स्पष्ट केले आहे.
कृती समितीने खासगीकरणाविरोधात तसेच विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी संपाची हाक दिली होती. यामध्ये महावितरणच्या नफ्याच्या क्षेत्रात अदानी, टोरेंटो आदी खासगी कंपन्यांना वीज वितरण परवाने देण्याचा निर्णय, 329 उपकेंद्रांचे खासगीकरण, महापारेषण कंपनीच्या प्रकल्पांचे खासगीकरण, जलविद्युत प्रकल्पांचे हस्तांतर, शेअर मार्केटमध्ये लिस्टिंग आदी निर्णयांचा समावेश आहे.
तसेच, कर्मचारी हिताच्या दृष्टीने पेन्शन योजना लागू करणे, आठ तासांची निश्चित कामकाज वेळ, आरक्षित वर्गांच्या रिक्त पदांची भरती, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण, आणि पगारवाढीनंतरच्या प्रलंबित मागण्या या मुद्द्यांवरही कृती समितीने आंदोलनाची भूमिका घेतली होती.
या संपामुळे राज्यभरातील वीज सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता असताना, उर्जामंत्री तसेच एमएसईबी होल्डिंग कंपनी, महावितरण, महाजेनको आणि महाट्रान्स्कोच्या अध्यक्ष-व्यवस्थापकीय संचालकांनी कृती समितीच्या सातही संघटनांना चर्चेसाठी बोलावले आहे.
राज्य सरकारकडून मिळालेल्या वाटाघाटीच्या आश्वासनानंतर व व्यवस्थापनाच्या आवाहनाचा सन्मान राखत, कृती समितीने सध्या संप स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे.
