कोल्हापूर : राज्यातील शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, या मागणीसाठी आज राज्यभरातील हजारो शिक्षक रस्त्यावर उतरले. 2013 पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांसाठी टीईटीची सक्ती रद्द करावी, गट मान्यतेवरील नवीन जीआर मागे घ्यावा, जुन्या मानकांनुसार मान्यता द्यावी, शिक्षणेतर कामांचा भार थांबवावा, शिक्षण सेवक योजना रद्द करून नियमित वेतन श्रेणी लागू करावी, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागा भराव्यात, तसेच सुधारित खात्रीशीर प्रगती योजना लागू करावी अशा प्रमुख मागण्यांसाठी हा राज्यव्यापी आंदोलनाचा निर्धार करण्यात आला.
या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूरमध्ये दसरा चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला. हजारो शिक्षकांच्या गर्जनांनी परिसर दणाणून गेला. मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गेटवर पोहोचताच पोलिसांनी प्रवेश थांबवण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी शिक्षक आणि पोलिसांमध्ये चांगलीच धक्काबुक्की झाली. शिष्टमंडळाला निवेदन देण्यासाठी आत जाण्याची परवानगी मिळाल्यानंतर इतर शिक्षकांना प्रवेश नाकारला असता संताप व्यक्त करत “आम्हाला आत सोडा” असा घोष सुरू झाला.
आंदोलनाला शिक्षक आमदारकीचा वास
या आंदोलनात राजकीय रंगही दिसून आला. पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार जयंत आसगावकर यांनी शिक्षकांच्या मागण्यांना पाठिंबा देत मोर्चात सहभाग घेतला. तसेच आगामी पदवीधर निवडणुकीचे इच्छूक दादा लाड, भैय्या माने, विजयसिंह माने आणि शरद लाड यांनीही उपस्थिती लावली.
शरद लाड यांनी नुकताच भाजप प्रवेश केला असून पुणे पदवीधर मतदारसंघातून त्यांची उमेदवारी निश्चित मानली जात आहे. आमदार अरुण लाड यांचे ते चिरंजीव आहेत. दुसरीकडे, भैय्या माने यांनीही शिक्षक-पदवीधर निवडणुकीसाठी जोरदार तयारी सुरू केली असून मोठ्या प्रमाणात नोंदणी मोहीम राबविली आहे. त्यामुळे या आंदोलनाला राजकीय इच्छुकांची उपस्थिती ही विशेष दृष्टीने चर्चेचा विषय ठरली.
महाराष्ट्रातील शाळा आज बंद
टीईटीची सक्ती आणि वाढत्या शिक्षणेतर कामाच्या तणावामुळे शिक्षकांचा संयम अखेर तुटल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. आंदोलनाला प्रतिसाद देत राज्यातील अनेक शाळा आज बंद ठेवण्यात आल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 53 वर्षांखालील सर्व शिक्षकांसाठी टीईटी अनिवार्य करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आधीच कार्यरत अनेक शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर टांगती तलवार आहे. दुसरीकडे, गट मान्यता प्रणालीमुळे राज्यातील हजारो शिक्षक अतिरिक्त घोषित होण्याच्या भीतीत आहेत.
सरकारने मागण्या तातडीने न मानल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा शिक्षक संघटनांनी दिला असून अनेक संघटनांनी या राज्यव्यापी आंदोलनाला खुले समर्थन दिले आहे.
शिक्षकांचे हे उग्र आंदोलन पुढील काही दिवसांत सरकारवर कितपत दबाव आणते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
