नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील २६४ नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणुका मंगळवारी (दि. २) पार पडल्या असून या निवडणुकांचे निकाल २१ डिसेंबरला एकत्रितरीत्या जाहीर करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने (दि. ५) मंजुरी दिली आहे.
मतदान होऊनही २१ डिसेंबरपूर्वी मतमोजणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे.
मतमोजणी थांबवू नये – सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
उच्च न्यायालयातील प्रलंबित याचिकांमुळे निवडणूक प्रक्रिया ढळू नये आणि निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार नाहीत याची खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. नागपूर खंडपीठाचा आदेश कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की:
-
जर २० डिसेंबरला नियोजित काही निवडणुका तांत्रिक कारणांमुळे न झाल्या, तरी आधी झालेल्या निवडणुकींच्या मतमोजणीला अडथळा आणू नये.
-
निवडणुकांचा कालावधी ३१ जानेवारीपर्यंत मर्यादित आहे आणि
-
निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, असे खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितले.



