पुणे : नाशिकच्या तपोवन परिसरातील प्रस्तावित वृक्षतोडीला राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) मोठा दणका दिला आहे. लवादाने कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत एकही झाड तोडू नये, असा स्पष्ट आदेश नाशिक महानगरपालिका आणि वृक्ष प्राधिकरणांना दिला असून १५ जानेवारी २०२६ पर्यंत तात्पुरती स्थगिती लागू केली आहे.
याचबरोबर नाशिक महानगरपालिका, स्थानिक वृक्ष प्राधिकरण अधिकारी, राज्य शासनाचे वृक्ष प्राधिकरण अधिकारी आणि राज्य शासन यांना नोटिसाही बजावण्यात आली आहे. या संस्थांना याबाबत आपले म्हणणे लवादासमोर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
बफर झोनमध्ये प्रकल्पाचा प्रस्ताव; अनेक प्रश्न अनुत्तरित
तपोवन परिसरातील बफर झोनमध्ये एक्सिबिशन सेंटर उभारण्याचा प्रस्ताव नगरपालिकेने मांडला होता. येथे मोठ्या प्रमाणावर झाडे तोडावी लागणार असल्याची नोंद झाली. जिथे झाडांची कत्तल न करता प्रकल्प उभारता आला असता, तिथेच हा प्रस्ताव का आणला? या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे सुनावणीदरम्यान मिळू शकली नाहीत.
अर्जदार ॲड. श्रीराम पिंगळे यांनी सुनावणीत नमूद केले की—
-
जी १२७० झाडे तोडली गेली, त्यासाठी पर्यायी वृक्षलागवडीची अट होती.
-
मात्र त्या जागी मृत झालेली झाडांचीच रोपे लावल्याचे आढळून आले.
-
याबाबत सखोल चौकशीची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी लवादाच्या निदर्शनास आणून दिले.
पर्यावरणीय परिणामांची दखल
सुनावणीदरम्यान वृक्षतोडीसाठी मिळालेल्या परवानग्या, उद्देश, संभाव्य पर्यावरणीय हानी, तसेच बफर झोनमधील अटी या सर्व मुद्द्यांचा लवादाने तपास केला. अंतिम निर्णय येईपर्यंत वृक्षतोड सुरू ठेवली गेल्यास अपरिवर्तनीय नुकसान होऊ शकते, असे निरीक्षण नोंदवत NGT ने तातडीची स्थगिती टिकवून ठेवली.
नागरिकांचा विरोध परिणामकारक
तपोवनातील मोठ्या प्रमाणातील वृक्षतोडीविरोधात —
-
नागरिकांचा वाढता विरोध,
-
पर्यावरणप्रेमींची आंदोलने,
-
आणि मनसेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनंतर
