मुंबई : पूरग्रस्त तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना सरकारतर्फे देण्यात आलेल्या घरांवरील जाचक अटी रद्द करून ती घरे तातडीने नियमित करण्यात यावीत, अशी ठाम मागणी आमदार चंद्रदीप नरके यांनी महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात केली.
हैदराबाद इनाम जमिनीवरील घरांना नियमित करण्यासाठी महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी आठ–नऊ जिल्ह्यांसाठी सादर केलेल्या विधेयकाचे स्वागत करताना आमदार नरके म्हणाले की, पश्चिम महाराष्ट्रासह राज्यभरात 1984 आणि 1995 च्या पूरग्रस्तांना तसेच बारा बलुतेदारांना सरकारने घरे दिली. त्या काळात संबंधित नागरिकांनी सर्कल किंवा तलाठी कार्यालयात 2,500 ते 3,000 रुपयांपर्यंतचा सरकारी नजराणा भरलेला आहे.परंतु पावत्या उपलब्ध नसल्यामुळे आजही त्या घरांचा ताबा नागरिकांच्या नावावर झालेला नाही, ही गंभीर बाब आमदार नरके यांनी विधानसभेत मांडली. संबंधित प्रांताधिकारी पावती नसल्यामुळे घर नावावर करता येत नसल्याचे सांगत असून, नागरिकांनी घराची विक्री केली असल्यास रेडी रेकनरच्या 50% ते 75% रकमेची मागणी केली जात असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
यापुढे आमदार नरके म्हणाले,
“गोरगरिबांचा आशीर्वाद या महायुती सरकारसोबत सातत्याने आहे. त्यामुळे सरकारने मानवी दृष्टीकोन ठेवून पूरग्रस्त व दुर्बल घटकांना दिलेली घरे तातडीने नियमित करावीत. मूळ मोबदला रक्कम भरली नसल्यास ती वाजवी व्याजासह वसूल करून घेतली जावी; परंतु रेडी रेकनरच्या 50% व 75% शुल्काची अन्यायकारक अट तात्काळ रद्द करावी.”
शासनाने योग्य निर्णय घेऊन ही घरे ताबडतोब संबंधित नागरिकांच्या नावावर करावीत, अशी विनंती त्यांनी सरकारसमोर मांडली.
