कोल्हापूर – कोल्हापूर महानगरपालिका आर्थिक संकटात सापडल्याचे चित्र स्पष्ट होत असून, सोमवारी झालेल्या महासभेत नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या कारभाराचा जोरदार समाचार घेतला. वाढत्या तुटीपासून ते निलंबित कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पगारापर्यंत अनेक मुद्द्यांवर सभागृहात खळबळ उडाली.
महासभेत महापौर रूपाराणी निकम यांनी थेट अधिकाऱ्यांना जाब विचारत आर्थिक स्थितीबाबत स्पष्टीकरण मागितले. यावेळी नगरसेवकांनी प्रशासनातील अनेक धक्कादायक बाबी उघड केल्या.
नगरसेवक जयंत पाटील यांनी गंभीर आरोप करत सांगितले की, २००२ पासून निलंबित असलेले अभियंता चंद्रकांत केंबळे यांना तब्बल २५ वर्षे घरबसल्या दरमहा सुमारे १.६० लाख रुपये पगार दिला जात आहे. केवळ एकच नव्हे, तर अशा तब्बल १५ निलंबित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर लाखो रुपयांचा खर्च सुरू असल्याचा त्यांनी गौफ्यस्फ़ोट केला.
“महापालिकेकडे कामासाठी मनुष्यबळ नाही असे सांगितले जाते, पण दुसरीकडे निलंबित कर्मचाऱ्यांना बसून पगार दिला जातो. त्यांच्या चौकशीत जाणीवपूर्वक चालढकल केली जाते का?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, अशा कर्मचाऱ्यांना स्मशानभूमी, पाणीपुरवठा किंवा धरणावरील कामांवर नियुक्त करण्याचा पर्याय विचारात घ्यावा, असेही त्यांनी सुचवले.
आर्थिक बाबींवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. २०२४-२५ मध्ये घरफाळ्याची वसुली १०५ कोटी ६९ लाख दाखवण्यात आली होती. मात्र, दरवर्षी १२ टक्के वाढ अपेक्षित असताना यंदा हा आकडा १०५ कोटी ६६ लाखांवर कसा घसरला, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. या प्रश्नांवर प्रशासनातील अधिकारी समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत.
नगरसेवक सुनील मोदी यांनी महापालिकेवर शंभर कोटींहून अधिक तूट येत असल्याचे सांगत वसुलीसाठी ठोस प्रयत्न होत नसल्याची टीका केली. तसेच, केंद्र व राज्यात सत्ताधारी असलेल्या पक्षांकडून निधी आणण्याचा प्रयत्न करावा, कर्ज काढण्याऐवजी उत्पन्न वाढवण्यावर भर द्यावा, असे त्यांनी सुचवले.
आदिल फरास यांनी वसुलीसाठी शेवटच्या क्षणी धावपळ करण्यापेक्षा वर्षभर नियोजनबद्ध काम करण्याची गरज व्यक्त केली. तर इंद्रजित बोंद्रे यांनी ऐच्छिक निधी वाटपात सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये भेदभाव होत असल्याचा आरोप करत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अशी पद्धत सुरूच राहिल्यास सभागृहातून बाहेर पडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
महासभेत झालेल्या या चर्चेमुळे महापालिकेतील आर्थिक गैरव्यवस्थापन, ढिसाळ प्रशासन आणि नियोजनाच्या अभावावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आगामी काळात प्रशासन कोणती पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
