शहानवाज मुजावर, : शासनाच्या निर्देशानुसार ग्रामपंचायतींना राखीव निधी खर्च करणे बंधनकारक असतानाही अनेक ग्रामपंचायतींकडून निधी खर्चात दिरंगाई होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर पन्हाळा पंचायत समितीने कठोर भूमिका घेतली आहे. राखीव निधी खर्च न करणाऱ्या सरपंच तसेच ग्रामसेवकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा पन्हाळा पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकारी सोनाली माडकर यांनी दिला आहे. यासंदर्भातील आदेश सोमवारी जारी करण्यात आले.
शासनाच्या नियमानुसार ग्रामपंचायतींनी दिव्यांगांसाठी ५ टक्के, महिला व बालकल्याणासाठी १० टक्के आणि मागासवर्गीयांच्या उन्नतीसाठी १५ टक्के निधी राखून ठेवून तो संबंधित घटकांच्या विकासासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये या निधीचा विनियोग होत नसल्याने प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेतली आहे.
संघर्ष बहुजन सेनेचे संस्थापक-अध्यक्ष संतोष सूर्यवंशी यांनी ८ जून रोजी पंचायत समिती कार्यालयाला भेट देऊन तालुक्यातील काही ग्रामपंचायतींमध्ये राखीव निधी खर्चात होत असलेल्या दिरंगाईबाबत प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. यामुळे महिला, दिव्यांग आणि मागासवर्गीय घटक आर्थिक लाभांपासून वंचित राहत असल्याचा आरोप करत त्यांनी निवेदन सादर केले होते.
या तक्रारीची गंभीर दखल घेत पंचायत समितीने तालुक्यातील सर्व सरपंच व ग्रामसेवकांना तातडीचे पत्र जारी केले आहे. यापूर्वी पंचायत समितीच्या सभांमध्येही राखीव निधी खर्चाबाबत वारंवार सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यानंतरही अनेक ग्रामपंचायतींकडून निधी खर्च न झाल्याचे समोर आले आहे.
गट विकास अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार संबंधित राखीव निधी तात्काळ खर्च करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, निधी कोणत्या कामासाठी वापरण्यात आला याचा सविस्तर अहवाल पंचायत समितीकडे सादर करावा लागणार आहे. तसेच निधी खर्चात टाळाटाळ करणाऱ्या ग्रामसेवकांवर कडक शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला आहे.
