मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय जाहीर करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. विधानसभेतील अंतिम आठवडा प्रस्तावावर उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 50 हजार रुपयांपर्यंत मर्यादित असलेला लाभ आता थेट 2 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. तसेच प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी 2026-27 या आर्थिक वर्षातील पीक कर्जाची परतफेड करण्याची अटही रद्द करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांना श्रीमंत करण्याचा उपाय नसून त्यांना सावकारांच्या विळख्यात जाण्यापासून वाचवण्याचा प्रयत्न आहे. विधानसभा निवडणुकीत दिलेला शब्द पाळत सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “आम्ही 2029 पर्यंत थांबू शकलो असतो. सर्व निवडणुकांमध्ये यश मिळाले होते, तरीही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विलंब केला नाही,” असे ते म्हणाले.
सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी, एकवेळ समझोता (One Time Settlement) आणि प्रोत्साहनपर अनुदान अशा तीन महत्त्वाच्या योजना राबवल्या असल्याचे सांगताना, महायुती सरकारकडून दरवर्षी सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांची वीजमाफी दिली जात असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
कर्जमाफीच्या अटींबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, 2008 आणि 2009 मधील योजनांप्रमाणेच यंदाही प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी 2026-27 मधील पीक कर्ज वेळेत फेडण्याची अट ठेवण्यात आली होती. मात्र, या अटीमुळे अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहत असल्याने ती रद्द करण्याची मागणी सातत्याने होत होती.
महायुतीचे आमदार रणधीर सावरकर यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन ही अट हटवण्याची मागणी केली होती. सुरुवातीला या निर्णयामुळे राज्यावर अतिरिक्त 4 ते 5 हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडेल, अशी भूमिका सरकारची होती. मात्र, शेतकऱ्यांचे व्यापक हित लक्षात घेऊन अखेर ही अट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयानुसार, महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतील ज्या लाभार्थ्यांना पूर्वी केवळ 50 हजार रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळणार होता, त्यांनाही आता 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. तसेच 2026-27 मधील पीक कर्जाची परतफेड अनिवार्य राहणार नसून, त्या वर्षाच्या आधीच्या तीन वर्षांपैकी किमान दोन वर्षे नियमित कर्जफेड केलेले शेतकरीही या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, 2026 मध्ये सुमारे 95 टक्के शेतकऱ्यांनी वेळेत कर्जफेड केली होती. पात्रतेचा विस्तार करण्यासाठी अशा प्रकारे अटी शिथिल करण्याचा निर्णय यापूर्वी कधीही घेण्यात आला नव्हता, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
