गुरलापूर (जि. बेळगाव) : चालू गळीत हंगामात महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी एकजूट दाखवत केंद्र व राज्य सरकारांकडून उच्चांकी ऊस दर मिळविण्यासाठी आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे. साखरेचा किमान आधारभूत दर प्रतिकिलो ५० रुपये (५ हजार रुपये प्रतिक्विंटल) करावा, तसेच इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ७० रुपये करावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी दोन्ही राज्यांतील लाखो ऊस उत्पादक शेतकरी २९ सप्टेंबरपासून केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या हुबळी येथील निवासस्थानाबाहेर बेमुदत धरणे आंदोलन करणार आहेत.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी गुरलापूर येथे आयोजित भव्य शेतकरी मेळाव्यात या आंदोलनाची अधिकृत घोषणा केली.
मेळाव्यात बोलताना राजू शेट्टी यांनी केंद्र सरकार आणि साखर कारखानदारांवर जोरदार टीका केली. देशातील काही साखर कारखानदार व व्यापाऱ्यांनी केंद्र सरकारला शिल्लक साखर साठ्याबाबत चुकीची आकडेवारी दिल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे यंदा देशात साखरेची टंचाई निर्माण झाली असून, उपलब्ध साठा जेमतेम ऑक्टोबरअखेरपर्यंत पुरेल, असा दावा त्यांनी केला.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून यंदाचा गळीत हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला जात असल्याचे शेट्टी म्हणाले. मात्र, उसाची पूर्ण पक्वता होण्यापूर्वी गाळप सुरू केल्यास पुढील हंगामात साखर उतारा (रिकव्हरी) १ ते १.५ टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता आहे. याचा थेट आर्थिक फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने ऊसाची एफआरपी (Fair and Remunerative Price) १०० रुपयांनी वाढविली असली तरी वाढलेला तोडणी व वाहतूक खर्च लक्षात घेता या वाढीचा प्रत्यक्ष फायदा शेतकऱ्यांना मिळणार नसल्याचेही शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.
गतहंगामातील ३०० रुपयांचा दुसरा हप्ता द्या
कर्नाटक राज्य रयत संघाचे अध्यक्ष चन्नाप्पा पुजारी यांनी यंदा साखरेसह बगॅस, मोलॅसिस, इथेनॉल, को-जनरेशन आणि इतर उपपदार्थांना बाजारात विक्रमी दर मिळाल्याचा दावा केला. साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारलेली असल्याने गत गळीत हंगामात तुटलेल्या उसाला प्रतिटन ३०० रुपयांचा दुसरा हप्ता तातडीने देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
चालू हंगामातील पहिली उचल किती असावी, याबाबतचा अंतिम निर्णय जयसिंगपूर येथे होणाऱ्या ऐतिहासिक २५व्या ऊस परिषदेत जाहीर केला जाईल, असेही पुजारी यांनी सांगितले.
खते, कीटकनाशके, बियाणे, मजुरी तसेच इतर शेती निविष्ठांच्या वाढलेल्या दरांमुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्चाचा विचार करून शेतकऱ्यांना योग्य ऊस दर मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सरकारने तातडीने संयुक्त बैठक बोलवावी
२९ सप्टेंबरच्या हुबळी येथील आंदोलनापूर्वी केंद्र सरकारने महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांसह दोन्ही राज्यांतील शेतकरी संघटनांची तातडीची संयुक्त बैठक बोलवावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. साखर उद्योग, ऊस उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक या तिन्ही घटकांच्या हिताचा समतोल साधणारे निर्णय या बैठकीत घेण्यात यावेत, अशी भूमिका शेतकरी नेत्यांनी मांडली.
ऊस दराबाबत सन्मानजनक तोडगा निघेपर्यंत महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील एकही साखर कारखाना सुरू करू दिला जाणार नाही, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
या मेळाव्यास कर्नाटक राज्य रयत संघाचे चन्नाप्पा पुजारी, राजेंद्र गड्यान्नावर, सुरेश चौगुले, रमेश पाटील बोरगांवकर यांच्यासह उत्तर कर्नाटक, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व कर्नाटक रयत संघाचे पदाधिकारी तसेच मोठ्या संख्येने ऊस उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.
