मुंबई : करवीरसह कोल्हापूर जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त यादीतून वगळण्यात आलेल्या तालुक्यांचा तातडीने फेरआढावा घेऊन त्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करावा, अशी आग्रही मागणी आमदार चंद्रदीप नरके यांनी केली. यासंदर्भात त्यांनी मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
राज्य शासनाने ‘ट्रिगर-१’ अंतर्गत राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा, राधानगरी, गगनबावडा, भुदरगड, आजरा आणि चंदगड या सहा तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, करवीरसह जिल्ह्यातील काही तालुके दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करीत असतानाही ते दुष्काळग्रस्त यादीतून वगळण्यात आले आहेत.
कमी पर्जन्यमान, पावसातील मोठे खंड आणि त्याचा खरीप पिकांवर झालेला परिणाम यामुळे शेतकऱ्यांसमोर गंभीर आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष परिस्थिती लक्षात घेऊन वगळण्यात आलेल्या तालुक्यांचा फेरआढावा घेणे आवश्यक असल्याचे आ. नरके यांनी निवेदनात नमूद केले.
करवीरसह संबंधित तालुक्यांमध्ये उपग्रहाद्वारे पिकांची स्थिती, जमिनीतील ओलावा, भूजल पातळी, पर्जन्यमान तसेच प्रत्यक्ष पीक पंचनामे यांची तातडीने पाहणी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जून आणि जुलै महिन्यात ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पर्जन्यमान झालेल्या तालुक्यांचा ‘ट्रिगर-१’मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यानंतर ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यातही ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झालेल्या तालुक्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, त्यासंदर्भातील शासन निर्णय अद्याप प्रलंबित असून, तो तातडीने काढण्यात यावा, अशी मागणी आ. नरके यांनी केली.
दुष्काळग्रस्त घोषित झालेल्या तालुक्यांना जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, कर्जवसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीजबिलात सवलत, रोजगार हमीच्या कामांमध्ये शिथिलता, तसेच चारा व पाणीपुरवठा यांसारख्या विविध उपाययोजनांचा लाभ मिळतो. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीला पात्र असलेल्या सर्व तालुक्यांना या सवलतींपासून वंचित ठेवू नये, अशी आग्रही भूमिका आ. नरके यांनी मांडली.
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आ. चंद्रदीप नरके यांच्या मागणीची सकारात्मक दखल घेतली. करवीरसह वगळण्यात आलेल्या तालुक्यांच्या दुष्काळी परिस्थितीचा फेरआढावा घेऊन पात्र तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
