कोल्हापूर, दि. 10 : केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय खत वितरण आराखड्यांतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या *Fertilizer Sale Application System (FSAS)* या मोबाईल आधारित प्रणालीमुळे शेतकरी व खत विक्रेते यांना अनेक व्यावहारिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने ही सक्तीची अट तात्काळ रद्द करून पूर्वीप्रमाणे खत खरेदी-विक्रीची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी आमदार सतेज ऊर्फ बंटी डी. पाटील यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
केंद्र शासनाने राष्ट्रीय खत वितरण आराखड्यांतर्गत कोल्हापूर व छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांमध्ये दि. 29 मे 2026 पासून *FSAS* प्रणालीचा पथदर्शी प्रकल्प सुरू केला आहे. मात्र, या प्रणालीमध्ये अनेक त्रुटी असल्याने शेतकरी व विक्रेते यांच्यात संभ्रम आणि नाराजी निर्माण झाली असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
आमदार पाटील यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, ॲपमध्ये एकापेक्षा अधिक पिकांची नोंद करता येत नाही, विविध ग्रेडच्या NPK खतांची एकत्रित मागणी नोंदविण्याची सुविधा नाही, तसेच खत उचलण्यासाठी शेतकऱ्यांना निश्चित केंद्रावर प्रत्यक्ष उपस्थित राहून प्रमाणीकरण करावे लागत असल्याने वेळ आणि आर्थिक खर्च वाढत आहे. याशिवाय, क्यूआर कोड तयार झाल्यानंतर 24 तासांनीच खत खरेदी करता येत असल्याने शेतकऱ्यांचा वेळ वाया जात असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, या प्रणालीमध्ये युरिया खताला प्राधान्य दिले जात असून इतर संयुक्त खतांचे पर्याय मर्यादित आहेत. परिणामी युरियाचा असंतुलित वापर वाढून जमिनीची सुपीकता आणि आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. तसेच विक्रेत्यांकडे प्रत्यक्ष साठा उपलब्ध नसतानाही पूर्वनोंदणी होत असल्याने वाद निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
डोंगराळ आणि दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांसाठी 20 किलोमीटरच्या परिसरातील विक्रेत्यांकडेच पूर्वनोंदणी करण्याची अट अडचणीची ठरत असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे. चंदगड, गडहिंग्लज, शाहूवाडी आणि राधानगरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना याचा मोठा फटका बसू शकतो, असे आमदार पाटील यांनी सांगितले.
तसेच, प्रणाली लागू करण्यापूर्वी खत विक्रेत्यांना पुरेशी पूर्वसूचना देण्यात आली नसल्याने लाखो रुपयांचा खतसाठा अडकून पडला असून विक्रेत्यांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
शेतकरी आणि खत विक्रेते यांच्या हिताचा विचार करून *FSAS* ॲपद्वारे खत खरेदी करण्याची सक्ती रद्द करावी आणि पूर्वीप्रमाणे खत खरेदीची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी आमदार सतेज पाटील यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांच्याकडे केली आहे.
