मुंबई : महाराष्ट्रातील शासकीय भरती प्रक्रियेत वारंवार समोर येणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील कर्मचारी भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सात सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली असून, यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
समितीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश
या समितीमध्ये पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी, यूपीएससीचे माजी सदस्य एअर मार्शल अजित शंकरराव भोसले आणि आयआयटी मुंबईचे प्रा. श्यामप्रसाद करगड्डे यांचा समावेश आहे.
प्रश्नपत्रिका निर्मितीपासून परीक्षा केंद्रांच्या सुरक्षेपर्यंत अभ्यास
राज्यातील विविध विभागांमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या भरती परीक्षांची सध्याची कार्यपद्धती समितीकडून तपासली जाणार आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करणे, तिची गोपनीयता राखणे, डिजिटल पद्धतीने वितरण, परीक्षा केंद्रांची सुरक्षा तसेच संपूर्ण परीक्षा व्यवस्थेचे पुनर्विलोकन समिती करणार आहे.
पेपरफुटी, तोतया उमेदवार, उमेदवारांचे संगनमत आणि इलेक्ट्रॉनिक गैरप्रकार रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचाही अभ्यास केला जाणार आहे.
उमेदवार आणि विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद
समिती राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागाला भेट देणार असून, विद्यार्थी, उमेदवार, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि इतर संबंधित घटकांशी चर्चा करणार आहे. त्यांच्या सूचना आणि अडचणी जाणून घेऊन भरती प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा सुचवल्या जाणार आहेत.
तसेच, इतर राज्यांमध्ये राबवण्यात येणाऱ्या यशस्वी भरती परीक्षा पद्धतींचा आणि आवश्यकतेनुसार परदेशातील परीक्षा प्रणालींचाही अभ्यास समितीकडून केला जाणार आहे.
पेपरफुटीच्या घटनांनंतर सरकारचे पाऊल
अन्न व औषध प्रशासन विभागातील औषध निरीक्षक पदाची भरती परीक्षा पेपरफुटीमुळे रद्द करण्यात आली होती. त्याआधी पेपरफुटीच्या आरोपांमुळे टीईटी परीक्षा देखील रद्द करून पुढे ढकलण्यात आली होती. या घटनांमुळे राज्यातील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांमध्ये मोठा रोष निर्माण झाला होता.
आता नव्या समितीच्या माध्यमातून भरती परीक्षांमध्ये ठोस सुधारणा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. समिती संपूर्ण भरती प्रक्रियेचा अभ्यास करून सर्वसमावेशक अंतिम अहवाल राज्य शासनाला सादर करणार आहे.
