अहिल्यानगर / पुणे :
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळातील कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मंगळवार, दि. १७ मार्च २०२६ रोजी पुण्यात मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा मोर्चा महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ लढा कृती समितीच्या वतीने आयोजित करण्यात आला असून राज्यभरातील १४ मळ्यांवरील कामगार, सेवानिवृत्त कामगार, रोजंदार कामगार, राजीनामा दिलेले कामगार तसेच मृत कामगारांचे वारस यांना मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
लढा कृती समितीच्या माहितीनुसार, २००२ साली राज्य सरकारने आणि शेती महामंडळाने कामगारांना २ गुंठे जागा देऊन घरे बांधून देण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच या संदर्भात औरंगाबाद खंडपीठात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसारही कामगारांना जागा देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. मात्र तब्बल २४ वर्षे उलटूनही १४ मळ्यांवरील सुमारे ९ हजार कामगारांना अद्यापही जागा आणि घरे देण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे कामगार अजूनही खोल्या आणि झोपड्यांमध्ये राहण्यास मजबूर असल्याचे समितीने सांगितले.
याशिवाय चौथा, पाचवा व सहावा वेतन आयोग, सेवाउपदान फरक, समान कामास समान वेतन आदी मागण्यांबाबत शासनाने काढलेल्या आदेशानुसार सुमारे ८१ कोटी १६ लाख रुपयांची थकबाकी अद्याप कामगारांना देण्यात आलेली नाही, असा आरोपही समितीने केला आहे.
कामगारांच्या या मागण्यांसाठी संघटना गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. न्यायालयीन लढ्यात अनेक वेळा कामगारांच्या बाजूने निर्णय लागूनही शेती महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून उच्च न्यायालयात अपील दाखल केल्यामुळे कामगारांना प्रत्यक्ष न्याय मिळण्यास विलंब होत असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने कामगारांच्या मागण्यांवर तडजोडीचा प्रस्ताव मागविल्यानंतर लढा कृती समितीने २९ सप्टेंबर २०२४ रोजी प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र प्रस्ताव सादर करून १८ महिने उलटूनही सरकारकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याने कामगारांमध्ये नाराजी आहे.
१७ मार्च रोजी पुण्यातील चतु:श्रृंगी मंदिराच्या पटांगणात सकाळी सर्व कामगारांनी एकत्र यावे. तेथून दुपारी १२ वाजता मोर्चा महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या कार्यालयाकडे निघणार आहे. मोर्चात सहभागी होणाऱ्या कामगारांनी आपापल्या संघटनेचे फलक व वाद्य घेऊन उपस्थित राहावे, असे आवाहन लढा कृती समितीचे सरचिटणीस सुभाष कुलकर्णी यांनी केले आहे.
