कोल्हापूर : जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या गोकुळ दूध संघ निवडणुकीभोवतीचा पेच आणखी वाढला असून, सुमारे 1200 सभासदांच्या अपात्रतेचा निर्णय आता राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर अवलंबून राहणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने याबाबत महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती सचिन देशमुख यांनी राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 25 मार्च रोजी होणार आहे. त्यामुळे गोकुळची निवडणूक पावसाळ्यानंतरच होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
काय आहे वाद?
गोकुळ दूध संघातील सुमारे 1200 दूध उत्पादक संस्थांना अपात्र करण्याच्या मुद्द्यावरून हा वाद पेटला आहे. काही संस्था ‘भोगस’ (बनावट) असल्याचा आरोप करत त्यांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात आजरा तालुक्यातील वडकशिवाले येथील महादेव दूध संस्थेचे संचालक प्रकाश बेलवाडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले प्रकरण
या प्रकरणात गोकुळचे नेते व राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर पुन्हा कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये सुनावणी झाली.
निवडणूक लांबणीवर?
दरम्यान, दुग्ध विभागाकडे हजाराहून अधिक तक्रारी प्रलंबित आहेत. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत पात्र सभासदांची प्रारूप मतदार यादी जाहीर होऊ शकत नाही. त्यानंतर ठराव संकलन, छाननी आणि हरकतींसाठी किमान 60 दिवसांचा कालावधी लागतो.
या सर्व प्रक्रियेमुळे पावसाळ्यात मतदान होण्याची शक्यता टाळण्यासाठी गोकुळ दूध संघाची निवडणूक पावसाळ्यानंतरच घेण्यात येण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
