देशातील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने मोठा निर्णय घेत सोशल मीडियावरील राजकीय प्रचारावर कडक निर्बंध लागू केले आहेत. आता कोणतीही राजकीय जाहिरात किंवा प्रचार सामग्री प्रसारित करण्यापूर्वी पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
गेल्या काही वर्षांत Facebook, YouTube, X यांसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर प्रचाराचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. लोकसभा ते ग्रामपंचायत निवडणुकांपर्यंत उमेदवार आणि पक्षांकडून सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. मात्र, यावर आतापर्यंत प्रभावी नियंत्रण नव्हते.
आता नव्या नियमानुसार, सोशल मीडियावर पोस्ट होणाऱ्या प्रत्येक जाहिराती, व्हिडिओ, पोस्ट किंवा इतर प्रचार सामग्रीची तपासणी केली जाणार आहे. त्यानंतरच त्याला प्रसिद्धीची मंजुरी दिली जाईल. यासाठी Media Certification and Monitoring Committee (MCMC) ची पूर्वमंजुरी आवश्यक असेल.
निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल माध्यमांद्वारे—जसे की सोशल मीडिया, वेबसाईट, एसएमएस आणि व्हॉईस मेसेज—केल्या जाणाऱ्या सर्व राजकीय जाहिरातींना हा नियम लागू असेल. तसेच उमेदवारांना त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्यांची माहिती आयोगाकडे नोंदवावी लागणार आहे.
या निर्णयामागील उद्देश म्हणजे फेक न्यूज, पेड न्यूज आणि दिशाभूल करणारी माहिती रोखणे. अनेक वेळा सोशल मीडियावरील चुकीच्या माहितीमुळे वाद निर्माण झाले होते. आता या नियमामुळे निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि नियंत्रित होईल, असा आयोगाचा विश्वास आहे.
दरम्यान, देशातील काही राज्यांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा नियम तातडीने लागू करण्यात आला असून, पुढील सर्व निवडणुकांमध्येही तो लागू राहणार आहे.
