मुंबई प्रतिनिधी : राज्यातील सुट्या खाद्यतेल विक्रेत्यांना विद्यमान कायद्यानुसार व्यवसाय पद्धतीत आवश्यक बदल करण्यासाठी एक वर्षाचा संक्रमण कालावधी देण्यात येणार आहे. या कालावधीत विक्रेत्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आणि व्यापारी प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार असून, आवश्यकतेनुसार व्यावसायिकांना शासनाकडून सुविधा, मदत तसेच अनुदान किंवा सबसिडी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मंत्रालयात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सुट्या खाद्यतेल व्यावसायिकांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी तसेच खाद्यतेल विक्रेते, उत्पादक आणि व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, सुट्या खाद्यतेल विक्रीवरील कारवाईची अंमलबजावणी तूर्तास एक वर्षासाठी स्थगित ठेवण्यात येईल. मात्र, त्यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही आणि संबंधित व्यावसायिकांना कायद्याचे पालन करावेच लागेल. त्यामुळे या एक वर्षाच्या कालावधीत व्यावसायिकांनी आपल्या व्यवसाय पद्धतीत आवश्यक बदल करून कायद्यानुरूप व्यवस्था स्वीकारावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
ग्रामीण भागात सुट्या खाद्यतेलाला मोठी मागणी असून या व्यवसायावर अनेक कुटुंबांचा रोजगार अवलंबून आहे. त्यामुळे पारंपरिक व्यवसाय पद्धतीतून कायद्यानुरूप आणि सुरक्षित व्यवस्थेकडे जाण्यासाठी व्यावसायिकांना संक्रमण कालावधी देणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
दोन समित्यांमार्फत अडचणींवर उपाय
सुट्या खाद्यतेल व्यवसायातील अडचणी सोडवण्यासाठी दोन स्वतंत्र समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. पहिली समिती पारंपरिक पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांच्या अडचणींचा अभ्यास करून कायद्यानुरूप बदल करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना सुचवेल. तर दुसरी समिती विक्रेते, उत्पादक आणि पुनर्पॅकिंग व्यावसायिकांसाठी आवश्यक सुविधा व पायाभूत व्यवस्था निर्माण करण्याबाबत शिफारसी करेल.
दोन्ही समित्यांनी संबंधित घटकांशी चर्चा करून एका महिन्याच्या आत शासनाला अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
खाद्यतेलातील भेसळ रोखणे आणि नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र शासनाने यासंदर्भात कायदेशीर तरतुदी लागू केल्या आहेत. राज्यात सध्या २,१०३ सुटे खाद्यतेल व्यावसायिक परवानाधारक असून, त्यापैकी ३७० जणांकडे पुनर्पॅकिंग करून खाद्यतेल विक्रीचे, तर ४८९ जणांकडे खाद्यतेल उत्पादनाचे परवाने आहेत.
“शासन कोणत्याही व्यावसायिकाला वंचित ठेवू इच्छित नाही. कायद्याचे पालन करताना सुरक्षित पद्धतीने व्यवसाय करता यावा, यासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यावर भर दिला जाईल,” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
