कोल्हापूर, दि. ३:
गोकुळ दूध संघाच्या पुण्यातील किकवी येथील प्रकल्पाचा व्यवहार पारदर्शी आणि नियमानुसारच झालेला आहे. त्या संबंधातील कोणत्याही चौकशीसाठी तयार असल्याचे स्पष्टीकरण माजी संचालकांनी दिले आहे. या जागेला विक्रीसाठी आजही बाजारात रू. ९० कोटींचे गिऱ्हाईक उपलब्ध आहे. यासंदर्भात वारंवार प्रश्न विचारणाऱ्यांना आम्ही यापूर्वीच जाहीर उत्तरही दिलेले आहे, असेही या पत्रकात म्हटले आहे.
या पत्रकावर माजी अध्यक्ष नवीद मुश्रीफ, विश्वासराव पाटील, अरुणराव डोंगळे, अजित नरके, किसन चौगुले, रणजितसिंह पाटील, नंदकुमार ढेंगे, कर्णसिंह गायकवाड, अमरसिंह पाटील, अमरीशसिंह घाटगे, बाळासाहेब खाडे, एस. आर. पाटील, सुजित मिणचेकर, युवराज पाटील आणि मुरलीधर जाधव आदी संचालकांच्या सह्या आहेत.
या पत्रकात पुढे म्हटले आहे, पुणे येथे मागील ३० वर्षांपासून गोकुळ दूध संघ म्हशीच्या व गायीच्या दुधाची विक्री करत आहे. दरवर्षी त्यामध्ये वाढच होत आहे. आजघडीला पुण्यामध्ये ही विक्री साडेपाच लाख लिटर्स इतकी आहे. वास्तविक; पुण्यात गोकुळ दूध संघाची स्वतःची पॅकिंग युनिटची व्यवस्था असणे ही काळाचीच गरज होती.
यावर्षीचा गोकुळचा नफा आणि एकूण उलाढाल पाहता आम्ही सत्तेत आल्यानंतर गेल्या चार वर्षात संचालक मंडळाने मुंबई आणि पुण्यामध्ये स्वतःची जागा खरेदी करून प्रोसेसिंग व पॅकिंग प्लांट उभारण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेताना पुण्यातील पॅकिंग प्लांटच्या जागा खरेदीसाठी दोनवेळा निविदा मागविल्या होत्या. दरम्यान; दि. १७ जानेवारी २०२५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या पहिल्या निवेदेला प्रतिसाद मिळाला नाही. दि. १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या दुसऱ्या निविदेला मिळालेल्या प्रतिसादाचा निर्णय संचालक मंडळांने नियमानुसार केलेला आहे. हे सर्व मुद्दे ज्यावेळी चौकशी होईल त्यावेळी चौकशी समितीसमोर मांडूच. निविदा कशा पद्धतीने काढावयाच्या याबाबत केंद्र सरकारच्या सी. व्ही. सी. गाईडलाईनचे तंतोतंत पालन करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने निविदेबाबत जारी केलेल्या नियमावलीनुसार संचालक मंडळाचा ठराव, वार्षिक सर्वसाधारण सभेची मंजुरी, जागेचे व्हॅल्युएशन, दै. लोकसत्ता- पुणे व दै. महाराष्ट्र टाइम्स-पुणे या नामांकित वृत्तपत्रांमध्ये निविदांची प्रसिद्धी या सगळ्याची पूर्तता केली आहे. पारदर्शी निविदा प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी सर्व कायदेशीर व पारदर्शक प्रक्रिया पूर्ण करूनच “ॲग्रीमेंट टू सेल” कराराचा हा व्यवहार पुढे नेण्यात आला आहे. सध्या हा व्यवहार ‘ॲग्रीमेंट टू सेल’ (Agreement to Sale) या स्वरूपात असून अंतिम खरेदीखतासाठी सहकार विभागाकडे परवानगीचा अर्ज प्रलंबित आहे. संचालक मंडळाच्या निवडणूकीनंतर सभासदांनी आम्हाला सत्तेवर आणल्यानंतर परवानगी मिळाल्यावर रितसर अंतिम खरेदीपत्र करणार आहोत.
किकवी येथील जागा ताब्यात घेतल्यानंतर स्वतःचा प्रकल्प सुरू करून सध्या एक लाख, २० हजार लिटर दुधाचे पॅकिंग लिटरला अवघ्या ६८ पैसे एवढ्या खर्चातच आम्ही करून घेत आहोत. खाजगी कंपनीचा पॅकिंगचा करार संपल्यानंतर गोकुळ दूध संघाने पॅकिंगसाठी कुठे जायचे होते? त्यामुळे, किकवी प्रकल्पाशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय समोर नव्हता. हे सगळे जाणूनच गोकुळ दूध संघाने हा व्यवहार केलेला आहे. लवादाप्रमाणे कंपनीशी असलेला करार संपल्यानंतर दररोज साधारणता सहा लाख लिटर्स एवढ्या दुधावरील प्रक्रिया आणि वाढणाऱ्या दुधावरील प्रक्रिया यामुळे अवघ्या दोन वर्षातच या प्रकल्पातील गुंतवणुकीची पूर्ण परतफेड झाल्याशिवाय राहणार नाही, याचीही आम्हाला खात्री आहे.
पुराव्यानिशी सिद्ध करू……..!
आज प्रसिद्ध झालेल्या चौकशी समितीचे सहाय्यक निबंधक श्री. कृष्णा ठाकरे यांच्या अहवालावरून अनियमिततेचा आकडा रु. ५० कोटीवरून खाली रू. १३ कोटींवर आलेला आहे. आता राहिला प्रश्न या रू. १३ कोटी अनियमिततेच्या आरोपाचा. या जागेला आजही बाजारात दहा कोटी रुपये जादा देऊन म्हणजेच रू. ९० कोटींचे गिऱ्हाईक तयारच आहे. यावेळी आमची चौकशी चालू होईल, त्यावेळी हे सगळं पुराव्यानिशी सिद्ध करू. दरम्यान; ऐन निवडणुकीच्या तोंडावरच आलेला हा अहवाल म्हणजे आश्चर्यकारकच गोष्ट आहे, असेही या पत्रकात म्हटले आहे.
