कोल्हापूर : संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेल्या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. उद्या (१० नोव्हेंबर) अध्यक्षपदाची निवडणूक नियोजित वेळापत्रकानुसार पार पडणार असून, शासनाने नियुक्त केलेले चार संचालकही मतदान प्रक्रियेत सहभागी होणार आहेत. मात्र, या चार संचालकांची मते बाजूला ठेवण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सोमवारी (९ नोव्हेंबर) दिले. त्यामुळे गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवड होणार असली, तरी शासनाच्या अध्यादेशाचे भवितव्य अद्याप न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.
समविचारी आघाडीने शासननियुक्त संचालकांच्या नियुक्तीला आव्हान देत दाखल केलेल्या याचिकेवर औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आलेला अध्यादेश रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. या प्रकरणाशी संबंधित तीन याचिकांवर सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला.
सिंघवींचा सरकारवर हल्लाबोल; ‘बहुमताचे गणित जुळवण्यासाठी अध्यादेश’
समविचारी आघाडीच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडताना सरकारच्या अध्यादेशावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. अध्यक्षपदाची निवडणूक पूर्वीच्या पद्धतीनेच व्हायला हवी. केवळ कोरमचा पेच निर्माण झाला म्हणून सरकारने अध्यादेश काढून संचालक नियुक्त करणे योग्य नाही. या माध्यमातून ताकदीच्या जोरावर बहुमताचे गणित तयार करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.
एका संस्थेसाठी घाईघाईने अध्यादेश काढण्याची आवश्यकता काय होती? निर्माण झालेली परिस्थिती ही अध्यादेशासाठी स्वतःच तयार करण्यात आली असून, सहकार क्षेत्रात सरकारचा हस्तक्षेप लोकशाहीला मारक आहे, असेही सिंघवी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील विविध निकाल आणि कायदेशीर दाखल्यांचा आधार घेतला.
रोहतगींचा प्रतिवाद; ‘सरकारचा अध्यादेश कायदेशीर’
राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. शासनाने काढलेला अध्यादेश पूर्णपणे कायदेशीर असून, तो केवळ गोकुळसाठी काढलेला नाही. राज्याच्या हितासाठी आणि सहकारी संस्थांमध्ये शासनाच्या निधीचा योग्य वापर होत आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी अशा नियुक्त्या आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यसभेत नामनिर्देशित सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असू शकतो, तर सहकारी संस्थांमधील शासननियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार का असू नये, असा सवालही रोहतगी यांनी उपस्थित केला. अध्यक्षपदाची निवडणूक होऊ द्या, त्याचा काही सार्वत्रिक परिणाम होणार नाही. शासनाचा अध्यादेश चुकीचा नसल्याने याचिका फेटाळण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
यानंतर अभिषेक मनू सिंघवी यांनी पुन्हा प्रतिवाद करत हा अध्यादेश गोकुळमधील सत्तासमीकरण बदलण्यासाठीच काढण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. शुक्रवारी अध्यादेश काढून मंगळवारी निवडणूक घेण्याची घाई का करण्यात आली, असा सवालही त्यांनी केला.
अध्यक्ष निवड होणार; चार संचालकांची मते बाजूला
न्यायालयाने शासनाच्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळली असली, तरी शासननियुक्त चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार वापरता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. हे चार संचालक मतदान प्रक्रियेत सहभागी होतील; मात्र त्यांची मते बाजूला ठेवण्यात येणार आहेत. अध्यक्षपदाच्या निवडीची संपूर्ण प्रक्रिया व्हिडिओग्राफीद्वारे चित्रित केली जाणार आहे. निवडणुकीचा निकालही जाहीर केला जाणार असून, संपूर्ण प्रक्रिया न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहणार आहे.
शासनाने काढलेला अध्यादेश कायदेशीर आहे की घटनाबाह्य, यावर न्यायालयाने अद्याप अंतिम निर्णय दिलेला नाही. या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर २५ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
१३ विरुद्ध १२; गोकुळच्या अध्यक्षपदाची प्रतिष्ठेची लढाई
गोकुळच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकल्या आहेत, तर महायुतीकडे १२ संचालक आहेत. त्यामुळे संख्याबळाच्या दृष्टीने समविचारी आघाडीचे पारडे जड आहे. मात्र अध्यक्ष निवडीवेळी आवश्यक कोरमचा प्रश्न निर्माण झाल्याने सरकारने पाच शासननियुक्त सदस्य नेमण्याचा निर्णय घेतला. त्यापैकी चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. यामुळे गोकुळमधील सत्तासंघर्ष अधिकच तीव्र झाला.
रस्त्यावरचा संघर्ष आणि न्यायालयीन लढाई एकाच दिवशी
दरम्यान, शासनाच्या निर्णयाविरोधात सोमवारी कोल्हापुरातील दसरा चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली भव्य संघर्ष मोर्चा काढण्यात आला. खासदार राजू शेट्टी, खासदार विशाल पाटील, आमदार विश्वजीत कदम, आमदार ऋतुराज पाटील यांच्यासह अनेक नेते आणि हजारो दूध उत्पादक शेतकरी या मोर्चात सहभागी झाले.
गायी-म्हशी, बैलगाड्या, हातातील नांगर आणि तब्बल २० फूट उंचीचे कोल्हापुरी पायतान यामुळे मोर्चाने राज्याचे लक्ष वेधले. ‘गोकुळ आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे’ अशा घोषणांनी कोल्हापूरचे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले.
आता उद्या १० नोव्हेंबर रोजी गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवड होणार आहे. शासननियुक्त संचालकांची मते बाजूला ठेवण्याच्या न्यायालयीन आदेशामुळे समविचारी आघाडीला दिलासा मिळाला असला, तरी अध्यादेशाच्या वैधतेचा अंतिम निकाल २५ नोव्हेंबरला लागणार आहे. त्यामुळे उद्याच्या अध्यक्ष निवडीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. गोकुळच्या अध्यक्षपदावर अखेर कोणाची वर्णी लागणार आणि २५ नोव्हेंबरच्या न्यायालयीन निर्णयानंतर सत्तासमीकरणात काय बदल होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
