मुंबई, दि. ९:
राज्यातील शासकीय आरोग्य संस्थांमधील एमआरआय सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि रुग्णांना अत्याधुनिक सुविधा देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. शासकीय रुग्णालयांत पीपीपी तत्त्वावर एमआरआय यंत्रे कार्यान्वित होणार आहेत. पावसाळी अधिवेशनात वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ही माहिती दिली. पोर्टेबल एम. आर. आय. बाबत तज्ज्ञांचा अभ्यास सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
विधान परिषदेत नियम ९२ अन्वये आमदार सतेज डी. पाटील, अभिजित गोविंदराव वंजारी आणि अशोक अर्जुनराव जगताप यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चेच्या सूचनेला उत्तर देताना श्री मुश्रीफ यांनी ही माहिती दिली.
उत्तरात श्री मुश्रीफ यांनी पुढे सांगितले, राज्यातील बहुतांश शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सध्या एमआरआय सेवा कार्यरत असून, एकूण १६ संस्थांमध्ये ही यंत्रे रुग्णांच्या सेवेत आहेत. शासकीय रुग्णालयांतील सर्व एमआरआय यंत्रे कालबाह्य झाल्याचा दावा वस्तुस्थितीला धरून नसून, जुन्या यंत्रांच्या जागी टप्प्याटप्प्याने नवीन अत्याधुनिक यंत्रे उपलब्ध करून दिली जात आहेत.
■ मुंबई आणि नागपूर क्लस्टर अंतर्गत नवीन एमआरआय सेवा:
ज्या शासकीय संस्थांमध्ये सध्या एमआरआय सुविधा उपलब्ध नाही, तेथे ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ (PPP) तत्त्वावर ही सेवा उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. याअंतर्गत….
□ मुंबई क्लस्टर: एकूण ०७ संस्थांमध्ये एमआरआय कार्यान्वित करण्यासाठी ‘M/s. Spandan Diagnostic Pvt Ltd’ यांना २० डिसेंबर २०२५ रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. येथे रुग्णांना दरांमध्ये ३५% पर्यंत उच्चतम सवलत मिळणार आहे.
□ नागपूर क्लस्टर: एकूण ०७ संस्थांमध्ये एमआरआय सेवा सुरू करण्यासाठी ‘M/s. HealthMap Diagnostics Pvt. Ltd.’ यांना २० मे २०२५ रोजीच आदेश देण्यात आले असून, येथे १८% सवलत लागू असेल.
■ पोर्टेबल एमआरआय यंत्रे सर्वत्र बसवणे व्यवहार्य नाही:
चर्चेदरम्यान उपस्थित करण्यात आलेल्या पोर्टेबल एमआरआय प्रणालीबाबत शासनाने तिची तांत्रिक मर्यादा स्पष्ट केली आहे. पोर्टेबल एमआरआय हा पारंपरिक एमआरआयला पर्याय नसून केवळ एक पूरक प्रणाली आहे.
□ मर्यादित वापर: ही प्रणाली प्रामुख्याने केवळ आयसीयूंमधील (ICU) तातडीच्या मेंदू तपासणीसाठी उपयुक्त ठरते. मणका, सांधे, हृदय किंवा उदर (पोट) यांच्या तपासणीसाठी ती उपयुक्त नाही.
□ तांत्रिक मर्यादा: यामध्ये ‘Contrast MRI’, ‘MR Angiography’, ‘Spectroscopy’ किंवा ‘Functional MRI’ सारख्या प्रगत तपासण्या करता येत नाहीत. तसेच, पारंपरिक यंत्रांच्या तुलनेत याच्या प्रतिमेचा दर्जा (Image Quality) कमी असतो. त्यासाठी अतिरिक्त पायाभूत सुविधा, विशेष प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि आयटी व्यवस्था आवश्यक असते.
□ या मर्यादित निदान क्षमतेमुळे आणि मोठ्या प्रमाणावर लागणाऱ्या आर्थिक व प्रशासकीय तरतुदीमुळे राज्यातील सर्वच संस्थांमध्ये पोर्टेबल एमआरआय बसविणे व्यवहार्य नाही. गुंतागुंतीच्या निदानासाठी पारंपरिक एमआरआय यंत्रेच अपरिहार्य आहेत.
■ तज्ज्ञ समिती करणार अभ्यास:
या उत्तरात मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले की, पोर्टेबल एमआरआय प्रणाली किती उपयुक्त आणि किफायतशीर ठरू शकते, याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनातर्फे एक तज्ज्ञ समिती गठित करण्यात येणार आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच राज्यात पोर्टेबल एमआरआय प्रणालीबाबत पुढील धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल.
=========
