कोल्हापूर, दि. १६:
गोकुळ दूध संघाच्या ४९२ दूध संस्थांचे सभासदत्व रद्द करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. या संस्थांचे सभासदत्व व कायदेशीर वैधतेबाबत उच्च न्यायालयाने याआधी नोंदवलेले निष्कर्ष कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे गेल्या सहा महिन्यांचा संघर्ष फळाला आला, अशी प्रतिक्रिया गोकुळ दूध संघाच्या सभासद संस्था प्रतिनिधींनी व्यक्त केली.
इस्पुर्ली ता. करवीर येथील श्री. राम सहकारी दूध संस्था व कोगील ता. करवीर येथील श्री. काडसिद्धेश्वर सहकारी दूध संस्था यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचे न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्मे यांनी ४९२ संस्थांच्या पात्रतेच्या दिलेल्या निकालाला आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. नरसिंहा व न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होऊन हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचे न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्मे यांनी दि. तीन सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या निकालात नोंदविलेले निष्कर्ष कायदेशीर व बरोबर असल्याचा निर्वाळाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे या सर्व संस्थांच्या सभासदत्वाचा आणि पर्यायाने मतदानाचाही मार्ग आता मोकळा झालेला आहे.
*सत्यमेव जयते………!*
या न्यायालयीन लढाईतील एक प्रमुख याचिकाकर्ता असलेल्या श्री. विठ्ठलाई सहकारी महिला दूध संस्था , करंजफेनच्या अध्यक्षा सौ. पल्लवी अनुपम वागरे म्हणाल्या, “आम्हा सर्व दूध संस्थांना मतदार यादीतून काढून टाकण्याचाच अदृश्य शक्तीचा घाट होता. त्यासाठी प्रचंड खटाटोप, कुटील आणि कपट कारस्थाने रचली जात होती. अनेकवेळा वकीलपत्रावर सह्या करण्यासाठी, प्रतिज्ञापत्रे करण्यासाठी, शपथपत्रे करण्यासाठी गेली सहा महिने आम्ही प्रचंड त्रासातून चाललो आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे एकदाचे या त्रासातून आम्ही मोकळे झालो. कारण; सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हा संस्थांच्या विरोधातील ही याचिका फेटाळून आम्हाला दिलासा दिला आहे. न्यायदेवतेचे आभार आणि सत्यमेव जयते…….!”
सुनावणीवेळी ४९२ सहकारी दूध संस्थांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. अभिषेक मनु सिंघवी, ॲड. पी. एस. पटवालिया, ॲड. आनंद लांडगे, ॲड. भूषण मंडलिक, ॲड. पृथ्वीराज पाटील यांनी काम पाहिले. श्री. राम सहकारी दूध संस्था, इस्पुर्ली यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. विकास सिंग यांनी बाजू मांडली.
