कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीवरून सुरू झालेला वाद आता न्यायालयात पोहोचला आहे. अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने महायुतीच्या १२ संचालकांना येत्या सोमवारी आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे गोकुळच्या अध्यक्षपदाचा पेच आणखी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडताना बुधवारी झालेली अध्यक्षपदाची निवड बहुमताच्या जोरावर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. तसेच गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीसाठी कोरमची आवश्यकता नसल्याचा युक्तिवाद समविचारी आघाडीच्या वकिलांनी केला.
दरम्यान, गोकुळमध्ये शासन स्तरावर चार स्वीकृत संचालकांची नियुक्ती करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचा मुद्दाही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला. अशा प्रकारे स्वीकृत संचालकांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया कायदेशीर नसल्याचे समविचारी आघाडीच्या वकिलांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.
या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेत न्यायालयाने राज्य सरकारला यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र (अॅफिडेव्हिट) दाखल करण्यास सांगितले आहे. तसेच महायुतीच्या १२ संचालकांना येत्या सोमवारी न्यायालयासमोर आपली भूमिका मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे.
त्यामुळे गोकुळ अध्यक्ष निवडीच्या वैधतेबाबतचा निर्णय आता न्यायालयीन प्रक्रियेवर अवलंबून राहणार आहे. सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीकडे सहकार क्षेत्रासह जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले असून, या सुनावणीत काय भूमिका मांडली जाते आणि न्यायालय काय निर्णय देते, यावर गोकुळच्या नेतृत्वाचे भवितव्य ठरणार आहे.
