पुणे ( प्रतिनिधी):
राज्यात आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना खतांचा सुरळीत पुरवठा व्हावा आणि त्यांची आर्थिक लूट थांबावी,औषध कंपन्याकडून गत हंगामात आंबा बागायतदार शेतकऱ्यांची झालेली फसवणूक व त्यांना नुकसानभरपाई मिळावी याकरिता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी राज्याचे कृषी आयुक्त सुरज मांढरे यांची पुणे येथील कृषी आयुक्तालय कार्यालयात भेट घेतली.
उसाची एफआरपी वेळेवर मिळेना , कांद्याला भाव मिळेना , पाण्याच्या कमतरतेमुळे भाजीपाला व माळरानावरील पिके करपू लागली आहेत , आंबा व काजू बागायतदार संकटात सापडला आहे अशापध्दतीने राज्यातील शेतकरी अस्मानी व सुल्तानी संकटात सापडला आहे. अशातच वाढलेली महागाई, खताची टंचाई, शेतमालाचे बाजारातील ढासळलेले दर , वाढलेली मजूरी , वन्यप्राण्यांनी केलेले नुकसानभरपाई यासारख्या गोष्टीने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले असताना सरकारने काही तातडीने उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली पाहिजेत या व इतर बाबींवर सविस्तर चर्चा झाली.
कोकणातील आंबा व काजू बागायतदार शेतकऱ्यांची औषध कंपन्यांनी फसवणूक केलेली आहे. जवळपास ३५० कोटी रूपयाची बोगस औषधे व किटकनाशकांची विक्री केली असून यामुळे उत्पादन न झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. यामुळे या औषध कंपन्यावर तातडीने कारवाई करून शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली. त्याबरोबरच युरिया किंवा डीएपी सारख्या अनुदानित खतांसोबत इतर दुय्यम खते किंवा औषधे घेण्याची सक्ती खत कंपन्या करू लागले आहेत. यामध्ये राज्यातील मंत्री , अधिकारी यांची मोठी साखळी कार्यरत असून खत व औषध कंपन्यांनी या सर्वांना हाताशी धरून शेतकऱ्यांना लुबाडत आहेत.
यावेळी कृषी आयुक्त मांढरे यांनी येत्या आठवड्याभरात आंबा बागायतदारांची झालेल्या फसवणुकीबाबत सर्व औषध कंपन्यावर कारवाई करण्याचे तसेच पिकविमा कंपन्याकडून आंबा बागायतदार यांचे झालेल्या नुकसानीचे तत्काळ पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले. त्याबरोबरच राज्यात खत टंचाई आणि लिंकिंग खत विक्री रोखण्यासाठी उत्तर प्रदेश पॅटर्न’ राबवून खरिपाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची लूट टाळण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलली असून, नियमबाह्य काम करणाऱ्या विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्याचे निर्देश दिले असल्याची माहिती मांढरे यांनी दिली.
