प्रतिनिधी:
करवीर मतदारसंघाचे आमदार चंद्रदीप नरके यांनी राज्याच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान विधानसभेत आरोग्य, रस्ते व अन्न-नागरी पुरवठा विभागाशी संबंधित महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करत शासनाने तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली.
राज्यातील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रांवर कार्यरत अंशकालीन स्त्री परिचारिकांना अत्यल्प मानधन दिले जात असल्याचा मुद्दा त्यांनी सभागृहात मांडला. १९९६ साली ५०० रुपये असलेले मानधन २००३ मध्ये केवळ १०० रुपयांनी वाढवण्यात आले. २००८ मध्ये ३०० रुपयांची वाढ झाली आणि १ मार्च २०१९ पासून ते ३,००० रुपये करण्यात आले. मात्र पूर्णवेळ सेवा देणाऱ्या या परिचारिकांसाठी हे मानधन अपुरे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आरोग्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत मानधन ३,००० वरून ६,००० रुपये करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्याबाबत सकारात्मक भूमिका मांडण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. पुरवणी मागणी क्रमांक १२४ अंतर्गत ३२ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची तरतूद असल्याने हा विषय तातडीने कॅबिनेटसमोर ठेवून निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
कोल्हापूर जिल्ह्यात मंजूर असलेली अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रे अद्याप कार्यान्वित नसल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले. करवीर मतदारसंघातील भुये येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र सध्या गॅरेजमध्ये सुरू असून तेथे केवळ ओपीडी सुविधा उपलब्ध आहे. या केंद्रासाठी ६ कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित असून तो आगामी अर्थसंकल्पात समाविष्ट करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत बोलताना आमदार नरके यांनी गगनबावडा, पन्हाळा आणि करवीर तालुक्यातील ग्रामीण व दुर्गम भागातील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत खराब असल्याचे सांगितले. पावसाळी भागामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर होत असून खड्ड्यांमुळे अपघातांची संख्या वाढत असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
मुख्यमंत्री सडक योजना अंतर्गत किमान १०० किलोमीटर रस्ते करवीर मतदारसंघाला मंजूर करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच राज्य मार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्गांच्या दुरुस्तीसाठी तीन वर्षांचा सविस्तर आराखडा सादर करण्यात आला असून त्यास मंजुरी द्यावी, असे त्यांनी बांधकाम व नियोजन विभागाला कळवले आहे.
पंतप्रधान ग्राम सडक योजना अंतर्गत महाराष्ट्राची कनेक्टिव्हिटी पूर्ण झाल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात अनेक ग्रामीण मार्ग अद्याप जोडले गेलेले नाहीत. त्यामुळे आगामी टप्प्यात महाराष्ट्राला अधिकाधिक किलोमीटर मंजूर करून देण्यासाठी राज्य नियोजन विभागाने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
अन्न व नागरी पुरवठा विभागाबाबत बोलताना आमदार नरके यांनी अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत धान्य वितरणात अनेक पात्र नागरिक वंचित राहत असल्याचा मुद्दा मांडला. लोकसंख्या वाढली असतानाही जिल्हानिहाय ‘इष्टांक’ (कोटा) न वाढवल्याने नवीन रेशनकार्डधारकांना धान्य मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. राज्यभर सर्वेक्षण करून प्रत्येक जिल्ह्याचा इष्टांक वाढवावा व पात्र लाभार्थ्यांना अन्नधान्य मिळेल याची खात्री करावी, अशी मागणी त्यांनी शासनाकडे केली.
