दोनवडे प्रतिनिधी : करवीर तालुक्यातील कृषी सेवा केंद्र चालकांनी शासनाच्या जाचक अटींविरोधात कडक भूमिका घेत २७ एप्रिलपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर तालुक्यातील सर्व कृषी सेवा केंद्रे बंद राहणार असून, खरीप हंगामाच्या तोंडावरच हा संप सुरू होत असल्याने शेतकऱ्यांपुढे मोठे संकट उभे राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
रासायनिक खत विक्रीत आधीच विविध अडचणींचा सामना करत असलेल्या केंद्र चालकांवर शासनाकडून नव्याने जाचक अटी लादल्या जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. तसेच मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने राज्यभरातील कृषी सेवा केंद्र चालकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अखेर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारत संप पुकारण्यात आला आहे.
कृषी सेवा केंद्र चालकांनी आपल्या मागण्यांसाठी अनेक वर्षे पाठपुरावा केला, निवेदने दिली, मात्र अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांची मोठ्या प्रमाणात गरज असते. अशा परिस्थितीत नाईलाजाने संप करावा लागत असल्याचे चालकांचे म्हणणे आहे. शासनाने याची गांभीर्याने दखल घेऊन तात्काळ निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य फर्टिलायझर्स, पेस्टीसाईड्स, सिड्स असोसिएशन तसेच जिल्हा संघटनांनी वारंवार कृषी आयुक्तालयासह विविध स्तरांवर जाचक अटी व समस्या याबाबत चर्चा केली आहे. मात्र अद्याप कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने केंद्र चालकांच्या अडचणींमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.
खत वितरण प्रणालीतील ‘लिंकिंग’ हा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या कारणामुळे अनेकदा शेतकरी आणि विक्रेते यांच्यात वाद निर्माण झाले आहेत. तरीही कृषी विभाग, शासन आणि खत उत्पादक कंपन्यांमध्ये यावर एकमत झालेले नाही. परिणामी, खरीप किंवा रब्बी हंगामाच्या तोंडावर खत वितरणाचा प्रश्न पुन्हा निर्माण होत असून, यंदाही परिस्थिती गंभीर होण्याची शक्यता आहे.
प्रमुख मागण्या :
-
खत वितरण प्रणालीतील लिंकिंगचा प्रश्न निकाली काढावा
-
जाचक अटी रद्द कराव्यात
-
प्रलंबित मागण्या तात्काळ मान्य कराव्यात
-
खत, बियाणे व कीटकनाशक वितरणासाठी एकसंध धोरण राबवावे
-
केंद्र चालकांना दिलासा देणारी धोरणात्मक भूमिका घ्यावी
