कोल्हापूर, दि. ३ जुलै : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांच्या थकीत कर्जरकमेवर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी व्याज आकारणी करू नये, असे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. या संदर्भातील शासन आदेश सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने १ जुलै २०२६ रोजी जारी केला आहे.
शासनाने यापूर्वी मंजूर केलेल्या कर्जमुक्ती योजनेनुसार ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत व ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या पात्र पीककर्जधारक शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार आहे. तसेच दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनी दोन लाख रुपयांवरील रक्कम भरल्यानंतर शासनामार्फत एकवेळ समझोता (OTS) योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळणार असून, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभही देण्यात येणार आहे.
सध्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांकडून पात्र कर्जखात्यांची माहिती संगणकीय प्रणालीवर अपलोड करण्याचे काम सुरू आहे. त्यानंतर कर्जखात्यांची पडताळणी, अपात्र खात्यांचे वगळणे, आधार प्रमाणीकरण आणि कर्जमाफीची रक्कम संबंधित खात्यात वर्ग करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणार असल्याने प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यास काही कालावधी लागणार आहे.
ही प्रक्रिया सुरू असताना शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये आणि लाभार्थ्यांना नव्याने कर्ज उपलब्ध होण्यास अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी शासनाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७९अ अंतर्गत आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार १ एप्रिल २०२६ पासून योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत पात्र थकीत रकमेवर कोणत्याही प्रकारची व्याज आकारणी करू नये, असे सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना निर्देश देण्यात आले आहेत.
