कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यावर यंदा दुष्काळाचे सावट आले आहे. खरीप हंगाम २०२६ मधील पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य दुष्काळी निकषांच्या आधारे राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला असून, त्यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा, राधानगरी, गगनबावडा, भुदरगड, आजरा आणि चंदगड या सहा तालुक्यांचा समावेश आहे.
विशेष म्हणजे, जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात सर्वाधिक पावसाचे तालुके म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या सहा तालुक्यांचाच दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश झाला आहे. महाराष्ट्राच्या भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या माहितीनुसार गगनबावडा, राधानगरी, पन्हाळा, भुदरगड, चंदगड आणि आजरा हे पश्चिम विभागातील तालुके असून या भागात ऐतिहासिकदृष्ट्या मोठ्या प्रमाणात पर्जन्यमान होते.
यंदा पावसाने ओढ दिल्याने पिके संकटात
यंदा जिल्ह्यात पावसाने मोठी ओढ दिल्याने खरीप हंगाम संकटात सापडला आहे. उपलब्ध अहवालानुसार सप्टेंबरअखेर जिल्ह्यात सरासरीच्या सुमारे ५१ टक्केच पाऊस झाला असून, दीर्घ कोरड्या खंडामुळे जमिनीतील ओलावा कमी झाला आहे. त्याचा परिणाम भात, सोयाबीन, भुईमूग, भाजीपाला तसेच ऊस पिकांवर झाला आहे.
पिकांची वाढ खुंटल्याने आणि काही भागांत पिके करपू लागल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. सप्टेंबर महिन्यातच काही भागांतील विहिरींच्या पाणीपातळीत घट झाल्याने आगामी काळात पिण्याचे पाणी, शेतीसाठीचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे.
‘ट्रिगर-१’ अंतर्गत दुष्काळी उपाययोजना
राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-१’ लागू करून विविध सवलती व उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये पीक कर्जाच्या पुनर्गठनासह कर्जवसुलीस स्थगिती, जमीन महसुलात सवलत, कृषी पंपांच्या वीजबिलात सवलत यांचा समावेश आहे. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
तसेच पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन, जनावरांसाठी चारा व आवश्यक ठिकाणी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा यासंदर्भात प्रशासनाकडून उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. पिकांच्या नुकसानीची मदत विहित कार्यपद्धती पूर्ण झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाणार असल्याचे वृत्त आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल, हातकणंगले आणि शिरोळ या तुलनेने कमी पर्जन्यमानाच्या तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश झालेला नाही. त्यामुळे यंदाच्या दुष्काळाच्या निकषांमध्ये केवळ पारंपरिक पर्जन्यमानापेक्षा यावर्षीची प्रत्यक्ष पावसाची तूट आणि इतर दुष्काळी निर्देशांक निर्णायक ठरल्याचे दिसून येते. राज्य सरकारचा निर्णय कृषी आयुक्तांच्या अहवालातील पर्जन्यमानातील तूट व अन्य दुष्काळी घटकांच्या आधारे असल्याचे वृत्त आहे.
दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने पिकांची पाहणी, धरणांतील पाणीसाठ्याचे नियोजन आणि चाऱ्याची उपलब्धता यावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना दिल्या आहेत.
कोल्हापूरच्या इतिहासात पावसासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या पश्चिम भागातील सहा तालुक्यांवरच दुष्काळाची वेळ आल्याने शेतकऱ्यांसह प्रशासनासमोर आगामी काळात पाणी व शेतीचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.