कोल्हापूर, दि. ८ : गोकुळ दूध संघाच्या अंतिम मतदार यादीत अवसायनातील ४८ सभासद दूध संस्थांचा समावेश न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावून संबंधित संस्थांना अंतिम मतदार यादीतून वगळल्याच्या प्रकरणी जिल्हा सहकार निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय उपनिबंधक देविदास मिसाळ आणि नारायण परजने यांच्याविरुद्ध ‘सुओ मोटो’ अवमानाची कारवाई का करू नये, अशी नोटीस न्यायालयाने बजावली आहे. तसेच दोन्ही अधिकाऱ्यांना ९ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये न्यायमूर्ती शैलेश ब्रम्हे यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. संबंधित संस्थांच्यावतीने ॲड. चेतन पाटील व ॲड. धैर्यशील पोवार यांनी बाजू मांडली, तर शासनाच्यावतीने ॲड. दिलीप बोडके यांनी युक्तिवाद केला.
४८ संस्थांना वगळल्याचा प्रकार
गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीसाठी सुरुवातीला ५,४७० सभासद संस्थांची यादी सादर करण्यात आली होती. मात्र, प्रशासनाने ४ ऑगस्ट रोजी जाहीर केलेल्या अंतिम मतदार यादीत ५,३३२ सभासद संस्थांचा समावेश केला. त्यामुळे १३८ संस्था यादीतून वगळण्यात आल्या.
यामध्ये अवसायनातील ४८ सभासद दूध संस्थांचाही समावेश होता. संबंधित संस्था पूर्वीच्या याचिकेत थेट पक्षकार नसल्याचे कारण देत त्यांना अंतिम मतदार यादीतून वगळण्यात आले होते. या निर्णयाविरोधात संबंधित संस्थांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायालयाची कडक भूमिका
या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. ३१ ऑगस्ट रोजी नारायण परजने यांनी दिलेला आदेश यापूर्वीच पूर्णतः रद्द करण्यात आला असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच पूर्वीच्या याचिकेत पक्षकार नसलेल्या संस्थांनाही अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाच्या आदेशाचा विपर्यास करून ४८ संस्थांना मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर न्यायालयाने देविदास मिसाळ व नारायण परजने यांच्याविरुद्ध ‘सुओ मोटो’ अवमानाची कारवाई का करू नये, याबाबत नोटीस बजावली. याशिवाय वगळण्यात आलेल्या सर्व ४८ संस्थांचा पक्क्या अंतिम मतदार यादीत तत्काळ समावेश करण्याचे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले.
मतदारसंख्या ५,३८० वर
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे अंतिम मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या ४८ संस्थांना दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे गोकुळ दूध संघाच्या अंतिम मतदार यादीतील सभासद संस्थांची संख्या ५,३३२ वरून ५,३८० इतकी झाली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित सभासद संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला असून, निवडणूक प्रक्रियेत त्यांचा मतदानाचा हक्क कायम राहणार आहे.
