| प्रतिनिधी
करवीर मतदारसंघाचे आमदार चंद्रदीप नरके यांनी राज्याच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत विधानसभेत आरोग्य, रस्ते व अन्न-नागरी पुरवठा विभागाशी संबंधित महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित करत शासनाने याबाबत ठोस उपाययोजना करावी अशी मागणी केली.
राज्यातील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रांवर कार्यरत अंशकालीन स्त्री परिचारिकांना अत्यल्प मानधन दिले जात असल्याचा मुद्दा आमदार नरके यांनी सभागृहात उपस्थित केला. १९९६ साली ५०० रुपये असलेले मानधन २००३ मध्ये केवळ १०० रुपयांनी वाढवण्यात आले. २००८ मध्ये ३०० रुपयांची वाढ झाली आणि १ मार्च २०१९ पासून ते ३,००० रुपये करण्यात आले. मात्र, पूर्णवेळ सेवा देणाऱ्या या परिचारिकांसाठी हे मानधन अपुरे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आरोग्यमंत्री यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत मानधन ३,००० वरून ६,००० रुपये करण्याचा प्रस्ताव कॅबिनेटसमोर ठेवण्याबाबत सकारात्मक भूमिका मांडण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. पुरवणी मागणी क्रमांक १२४ अंतर्गत ३२ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची तरतूद असल्याने हा विषय तातडीने मंत्रिमंडळासमोर ठेवून निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
तसेच, कोल्हापूर जिल्ह्यात मंजूर असलेली अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रे अद्याप प्रत्यक्षात कार्यान्वित नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. करवीर मतदारसंघातील भुये येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र सध्या गॅरेजमध्ये सुरू असून तेथे ओपीडीची सुविधा आहे. या केंद्रासाठी ६ कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव सादर असून तो आगामी अर्थसंकल्पात समाविष्ट करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
नियोजन विभागाकडे ग्रामीण व दुर्गम भागातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत आमदार नरके यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. गगनबावडा, पन्हाळा आणि करवीर तालुक्यातील अनेक रस्ते खराब अवस्थेत असून पावसाळी भागामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे. खड्ड्यांमुळे अपघात वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री सडक योजनेतून किमान १०० किमी लांबीचे रस्ते करवीर मतदारसंघाला मंजूर करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच राज्य मार्ग (स्टेट हायवे) व प्रमुख जिल्हा मार्गांच्या दुरुस्तीसाठी तीन वर्षांचा सविस्तर आराखडा सादर केला असून त्यास मंजुरी द्यावी, असे त्यांनी बांधकाम व नियोजन विभागाकडे मागणीपत्राद्वारे कळवले आहे.
पंतप्रधान सडक योजनेत महाराष्ट्राची कनेक्टिव्हिटी पूर्ण झाल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात अनेक ग्रामीण मार्ग अद्याप जोडले गेलेले नाहीत. त्यामुळे आगामी टप्प्यात महाराष्ट्राला अधिकाधिक किलोमीटर मंजूर करून देण्यासाठी नियोजन विभागाने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
अन्न व नागरी पुरवठा विभागाबाबत बोलताना आमदार नरके यांनी अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत धान्य वितरणात अनेक पात्र नागरिक वंचित राहत असल्याचा मुद्दा मांडला. लोकसंख्या वाढली असताना जिल्हानिहाय ‘इष्टांक’ (कोटा) न वाढवल्याने नवीन रेशनकार्डधारकांना धान्य मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत.
यासाठी राज्यभर सर्वेक्षण करून प्रत्येक जिल्ह्याचा इष्टांक वाढवावा आणि पात्र लाभार्थ्यांना अन्नधान्य मिळेल याची खात्री करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
