राज्यात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय नोकरी करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. 40 टक्क्यांहून कमी दिव्यांगत्व असताना किंवा बनावट प्रमाणपत्र सादर केल्याच्या प्रकरणात एकूण 316 जणांना निलंबित करण्यात आले आहे. याबाबतची माहिती मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.
भाजपचे आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी लेखी प्रश्न उपस्थित करत या प्रकरणाची माहिती मागितली होती. त्यावर दिलेल्या लेखी उत्तरात राज्यातील 28 जिल्हा परिषदांमधील अंतरिम अहवालात 10 हजार 922 दिव्यांग अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नोंद असल्याचे स्पष्ट झाले. यापैकी 6 हजार 218 जणांची पडताळणी पूर्ण झाली असून 316 जणांकडे वैध प्रमाणपत्र नसणे, बनावट प्रमाणपत्र आढळणे किंवा 40 टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
दरम्यान, अजूनही सुमारे पाच हजार अधिकाऱ्यांची पडताळणी बाकी असून पुढील काळात आणखी कारवाई होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बोगस प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
तुकाराम मुंढे यांचे कठोर निर्देश
राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने या प्रकरणात व्यापक मोहीम सुरू केली आहे. विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व 34 जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिव्यांग प्रमाणपत्रांची सखोल पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. 18 सप्टेंबर 2025 रोजी यासंदर्भातील आदेश जारी करण्यात आले असून, शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम यांसह सर्व विभागांतील अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची तपासणी केली जाणार आहे.
दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे विविध शासकीय सवलती घेतल्या जात असल्याने बनावट प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर भूमिका घेण्यात आली आहे. संबंधित प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे.
कायद्यानुसार कडक शिक्षा
Rights of Persons with Disabilities Act 2016 च्या कलम 91 नुसार, बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र आढळल्यास संबंधित व्यक्तीस दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते.
राज्य सरकारच्या या कारवाईमुळे शासकीय यंत्रणेत पारदर्शकता वाढवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेल्याचे मानले जात आहे
